काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका २० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट काममा ढिलासुस्ती तथा लापरबाही गरेको भन्दै सिफारिस आएपछि सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै कार्यालयले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थालेको हो।

कार्यालयले यसअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, निर्धारित अवधिभित्र कुनै जवाफ नआएपछि पुनः सात दिनको अन्तिम म्याद दिँदै स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।

स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरूमा शिशिर निर्माण सेवा, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जागृत निर्माण सेवा, ओम महासरस्वती कन्स्ट्रक्सन, बेबो इन्जिनियरिङ कम्पनी, उग्रवज्र निर्माण सेवा, अर्भान कन्स्ट्रक्सन, शंकरमाली निर्माण सेवा, मान शाही निर्माण सेवा र ध्रुव निर्माण सेवा लगायत रहेका छन्।

यस्तै विनम्र निर्माण सेवा, चीनको चाङसी हुवान इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट, बताला निर्माण सेवा, माँ बौधी कन्स्ट्रक्सन, थापा कन्स्ट्रक्सन, गगन नेपाल निर्माण सेवा, बुढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन, हिमानी काब्य कन्स्ट्रक्सन सेवा, एसएनएस–एमसीसी जेभी तथा नागवंशी कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीको सम्भावित सूचीमा परेका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभए सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिनेछ। कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूले निश्चित अवधिसम्म नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।