काठमाडौं- नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निस्किन फेरि असफल भएको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा कार्यसमूह बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमयुक्त मुलुकहरूको खैरो सूचीमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

एफएटीएफले विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा लगानी तथा अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको मूल्यांकन गर्दै आएको छ। संस्थाले जोखिमको अवस्थाअनुसार देशहरूलाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) वा कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्ने गर्छ।

एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ र प्राविधिकतर्फ ४० सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि खैरो सूचीमा परेको थियो। विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। सन् २०१२ मा भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा पुगेको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को सहयोग र प्रतिबद्धतापछि आवश्यक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएकाले नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो।

एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिरिन कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, वित्तीय अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्न, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी बढाउन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था थप कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

खैरो सूचीमा रहँदा विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार तथा मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले नेपालमाथि आवश्यक सुधारलाई तीव्रता दिन थप दबाब बढेको छ।