काठमाडौं-  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत सुन, चाँदी, हिरा तथा गहनासम्बन्धी कर, शुल्क र भन्सार व्यवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको जनाएको छ ।

महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता कर पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । साथै, सुन तथा सुनका गहनाको बिक्रीमा लाग्ने विलासिता शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बजेटले सुन र सुनका गहनाको बिक्रीमा ०.५ प्रतिशत सीमित प्रबर्धन शुल्क लागू गरेको छ भने यात्रुहरूले ल्याउन पाउने सुन तथा चाँदीका गरगहनासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार निश्चित परिमाणसम्म सुन तथा चाँदीका गरगहनामा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमणका क्रममा खरिद गरेका सुन तथा चाँदीका गरगहनाको मूल्यको २० प्रतिशत रकम धरौटी राखी पुनः फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

महासंघले बजेटमा समावेश केही सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गर्दै व्यवसाय सञ्चालन, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने केही विषयमा थप पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले सुन, चाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरसँग सम्बन्धित कर तथा भन्सार नीतिलाई थप व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सचिवालयको भनाई छ ।