काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेकाले त्यसलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।

परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई मुख्यतः तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ। जसअन्तर्गत तत्काल बजार माग वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अभ्यासमा सुधार ल्याउने तथा राष्ट्र बैंकभित्र संरचनागत सुधारलाई अगाडि बढाउने विषय समावेश छन्।

सुझावपत्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउन, कार्यशील पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई थप आधुनिक र पारदर्शी बनाउन तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणसम्बन्धी समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी कार्यक्रममा आबद्ध स्टार्टअप व्यवसायका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसङ्घले दिएको छ।

अध्यक्ष पाण्डेले बजारमा माग सिर्जना गर्ने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने खालको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक शक्ति भन्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य थप मजबुत हुनुपर्ने धारणा राखे।