काठमाडौं– विश्वभरका फुटबल प्रेमीहरूको ध्यान जारी फिफा विश्वकप २०२६ मा केन्द्रित भइरहेको बेला नेपालमा भने टेलिभिजन प्रशारकहरूको लुटधन्दा मौलाएको छ । टेलिभिजन प्रशारकले आफ्ना ग्राहकलाई जारी खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण देखाउने भन्दैे अवैध रकम असुली धन्दा चलाएको खुलेकोे हो। 

विभिन्न टेलिभिजन प्रशारकहरूले ग्राहकसँग फिफा विश्वकप देखाउने भन्दै असुलेको थप रकम अवैध भएको सरकारी निकायले पुष्टि गरेका छन् । अहिले नेपालमा केबल प्रशारक डिस होम र हिमालय टेलिभिजनले अतिरिक्त शुल्क ९९९ असुलेर विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण देखाइरहेका छन् । 

हिमालय टेलिभिजन एवं डिसहोमले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण देखाउने भन्दै आफ्ना ग्राहकसँग ९९९ रुपैयाँ असुलेको गुनासो प्रयोगकर्ताले गरिरहेका छन् ।
यसबारेमा सूचना तथा प्रशारण विभागका विभिन्न निकायसँग लिखित जानकारी माग्दा उनीहरूले सरकारी निकायसँग कुनै अनुमति नलिएको जानकारी गराएपछि टेलिभिजन प्रशारकहरूको अवैध धन्दा उदांगो भएको हो । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका विभिन्न शाखाहरूले उपलब्ध गराएको विवरणमा कुनै पनि टेलिभिजन प्रशारकहरूले अतिरिक्त रकम असुल्ने विषयमा सरकारसँग अनुमति नलिएको लिखित जानकारीमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको श्रव्यदृष्य तथा प्रशारण शाखाले फिफा विश्वपक २०२६ प्रशारण गर्ने विषयमा कसैले पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्न स्वीकृत नलिएको जानकारी गराएको छ । 

‘फिफा विश्वकप २०२६ को नेपालमा प्रशारण गर्न अनुमति दिँदा नेपाली उपभोक्ताबाट रु ९९९ वा सो सरहको अतिरिक्त शुल्क  असुल गर्न यस मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट निर्णय, स्वीकृती, सहमति, आदेश, निर्देशन, पत्राचार, बैठक निर्णय, राय, सिफारिस वा अन्य केही कुनै निर्णय वा पत्राचार भएको नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्यदृष्य तथा प्रशारण शाखाले लिखित जानकारीमा स्पष्ट रुपले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयकै प्रशारण शाखाले पनि सोही व्यहोरा खुलाउँदै अतिरिक्त शुल्कसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । 

सूचना तथा  सञ्चार मन्त्रालयकै फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा विश्लेषण शाखाले पनि अतिरिक्त शुल्क निर्धारणका लागि कुनै स्वीकृत र निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको छ । ‘फिफा वल्डपक २०२६ को प्रशारण सन्दर्भमा यसशाखाबाट कुनै निर्णय वा पत्राचार नभएको तथा प्रशारण शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य शाखाको कार्यक्षेत्र समेत नरहेको व्यहोरा जानकारीको लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा विश्लेषण शाखाको लिखित जानकारीमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सूचना प्रविधि  कार्यानवयन तथा समन्वय शाखाले पनि अनुमति बारे कुनै स्वीकृती र निर्णय नभएको जानकारी गराएको छ ।