काठमाडौं- वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती सरोकारवालाले बताएका छन् ।  वन प्राविधिक सङ्घ बागमती प्रदेश को आयोजनामा वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा अझ समस्या आएको बताएका हुन् । 

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत के.सीले वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उपाय तथा जलाधार व्यवस्थापनमा चासो नदिने हो भने हाम्रो जैविकता सङ्कटमा पर्ने बताए । उनले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावनाबारे सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरी विकर्षमा पुग्नु पर्ने समेत बताए । 

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत के.सीले वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उपाय तथा जलाधार व्यवस्थापनमा चासो नदिने हो भने हाम्रो जैविकता सङ्कटमा पर्ने बताएका छन् । उनले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावनाबारे सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरी निकर्षमा पुग्नु पर्ने समेत बताए । 

यस्तै कार्यक्रममा वन नीति तथा प्रशासनको आगामी दिशा, प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु दोन्द र बाँदर व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर प्रदेश सिकाई अनुभव विषयक प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो । 

पहिलो प्यानल डिस्कसन वन नीति तथा प्रशासनको आगामी दिशा विषयक शीर्षकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले सभापतित्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनीले हाल वन नीति तथा प्रशासनको अवस्था र आगामी दिशाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

उनको कार्यपत्र प्रस्तुति पश्चात् उनले पेस गरेको कार्यपत्र तथा सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोसी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सचिव डा. इन्द्र प्रसाद सापकोटा, वन तथा वातावरण विज्ञ डा. सिन्धु प्रसाद ढुङ्गाना, नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्ण, र रेड कार्यान्वयन केन्द्रका उप सचिव शोभा सुवेदीले प्यानल डिस्कसन मार्फत यसको विस्तृत विषयमा जानकारी दिएका थिए । 

उक्त प्यानल डिस्क सनको मोडियटरका रूपमा डिभिजन वन अधिकृत नुवाकोटका प्रदीप नाथ शर्माले गरे । प्यान डिस्क सनमा वन नीति तथा प्रशासनको कार्यदिशा कता जानु पर्ने अहिलेको अवस्था के छ हुनु पर्ने के हो भई रहेको के छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । 

यस्तै अर्को सेसनको रूपमा रहेको प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापनका विषयमा चियर पर्सनका रूपमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा प्रेम नारायण कँडेल रहेका थिए भने उक्त सेसनमा वन तथा भू संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक बद्री राज ढुङ्गानाले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । 

उनको कार्यपत्र प्रस्तुति पश्चात् प्यानल डिस्क सनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव गणेश पौडेल, वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र गोदावरीका निर्देशक नीराजन श्रेष्ठ, भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा पूर्व महानिर्देशक विजयराज पौडेल र मरिन परियोजना सिन्धुलीका टिम लिडर स्मृत रेग्मीले आफ्नो धारण राखेका थिए । 

वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत सञ्जीव सुवेदीले होस्ट गरेको उक्त प्यानल डिस्क सनमा बागमती प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरूमा जलाधार व्यवस्थापनमा के कस्तो कार्य भएको छ उक्त कार्यको प्रतिफल र आगामी दिनमा हाल भएका कार्यले जलाधार क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन वा हानी पुञ्याउन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

यस्तै मानव वन्य जन्तु दोन्द तथा बाँदर व्यवस्थापन विषयक सेसनमा चियर पर्सनका रूपमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा कृष्ण प्रसाद आचार्य रहेका थिए भने प्राध्यापक डाक्टर हरि प्रसाद शर्माले वन्यजन्तु र मानिसको दोन्द तथा बाँदर व्यवस्थापन विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखे । 

उनको प्रस्तुति पश्चात् प्यानल डिस्क सनमा राजीव कुमार झा उप महानिर्देशक वन तथा भू संरक्षण विभाग, हरभद्र आचार्य वरिष्ठ इकोलोजिस्ट, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, पुष्पराज बतौंला डिभिजन वन अधिकृत काठमाडौँ, सुष्मा राना प्रमुख संरक्षण अधिकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँदर पीडित किसान तिल प्रसाद लम्सालको सहभागिता रहेको थियो । 

उनिहरूलाई होस्ट भने संयोग बस्नेत डिभिजन वन अधिकृत ललितपुरले गरेका हुन् । उक्त सेसनमा नेपालमा हाल वन्यजन्तु र मानिसका बिचमा भएका दोन्द यसबाट परेको असर र आगामी दिनमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र बाँदर बँदेल दुम्सीबाट हुने गरेको नोक्सान किन दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ  भन्ने विषयमा भएको थियो । 

जङ्गली जनावरमा पनि हाल सडक देखि सदन सम्म तातेको विषय बाँदर व्यवस्थापन विगत १० वर्ष यता अझ जटिल कसरी हुँदै गयो र कृषि बालिमा बाँदरको आक्रमण किन बढ्दो भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । यस्तै आगामी दिनमा बाँदर व्यवस्थापनमा नेपालका तीनै तहका सरकारले के कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त होला भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । 

यस्तै कार्यक्रमको अन्तिम  सेसनका रूपमा रहेको दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर प्रदेश सिकाइ अनुभव सेसनको चियर पर्सनका रूपमा डा राजेश राई त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेका थिए भने उक्त सेसनमा वन निर्देशनालयका महानिर्देशक ईश्वरी प्रसाद पौडेल र विजयराज सुवेदी वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशले गरेको थियो ।

उनिहरूको प्रस्तुति पश्चात् विद्या नाथ झा बागमती प्रदेश वन निर्देशक, वन तथा वातावरण विज्ञ शम्भु दंगाल, मरिन सिन्धुलीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्ण राज न्यौपाने फेकोफन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटा, ँभ्ल्ँक्ष्त का उपमहासचिव रोजित वस्तिले प्यानल डिस्कसन मार्फत उनिहरूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि छलफल गरेका थिए । 

उक्त प्यानल डिस्क सनको मोडियटरका रूपमा भक्तपुरकी डिभिजन वन अधिकृत श्रद्धा सिग्देलले गरेका थिए भने उक्त डिस्क सनमा दिगो वन व्यवस्थापनमा हामी कहाँ चुकेका छौँ वनलाई अव उद्योगमा कसरी लैजान सकिन्छ र यसका चुनौती र समाधानका उपाएका विषयमा वृहत् छलफल भएको थियो । 

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका मन्त्री भरत बहादुर के.सी प्रमुख अतिथि रहेका थिए थियो भने प्रदेश सचिव डा केदार बराल, लगायत देश भरका वन सँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेका थियो । 

नेपालमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका विषयमा गहन छलफलको आवश्यकता महसुस भएका कारण उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले जनाएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण वन, वन्यजन्तु र जलस्रोतमा परेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, समुदायको सहभागिता तथा वातावरण संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

गोष्ठीमा वन प्राविधिक, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमले वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे साझा समझदारी विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।