देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको सुनचाँदी व्यवसाय पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । सरकारले लागू गरेको उच्च भन्सार दर, सीप प्रवद्र्धन शुल्क, बजारमा देखिएको मन्दी, अवैध सुन तस्करी तथा घट्दो ग्राहकको चापका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । 

यिनै सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रका चुनौती, सरकारको दायित्व र व्यवसायीहरूको वर्तमान अवस्थाका विषयमा केन्द्रित भएर शुभलक्ष्मी ज्वैलर्सका सञ्चालक एवम् नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष खेम तिरुवासँग आजको अर्थका श्याम विकले गरेको कुराकानीको  सम्पादित अंशः

नेपालमा सुनचाँदी बजारको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

अहिले बजार निकै सुस्त छ । चाडपर्व र विवाहको मौसमबाहेक कारोबार अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक मन्दीका कारण ग्राहकको खरिद क्षमता घटेको छ । धेरै व्यवसायीले दैनिक खर्च धान्न पनि कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

अहिले सुनचाँदी व्यवसायले भोगिरहेको मुख्य समस्या के हो ?

अहिले सुनचाँदी व्यवसाय धेरै चुनौतीबीच सञ्चालन भइरहेको छ । विशेषतः भरपर्दो कानुन नहुनुु, नीति निर्देशिका नबन्नु, अझ सरकारले यसलाई कानुन बनाएर व्यवसायीहरुलाई निरीक्षण गर्न सक्यो भने व्यवसाय व्यवस्थित हुन्थ्यो । तर अहिले कानुन नभएपछि मनोमानी तवरले राज्यका निकायहरु कहिले राजश्व, कहिले वाणिज्य तथा अन्य निकायहरुले आफ्नो तरिकाले अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति छ । जुन यो कानुन नभएको अवस्था र  नीति निर्देशिका नभएकाले निम्तिएको समस्या हो । 

अर्को समस्या भनेको व्यवसायीहरुले सहज रुपमा कच्चा पदार्थ नपाउनु हो । साना व्यवसायीहरुले सानो परिणमको कच्चा पदार्थ नपाउँदा पलायन हुने अवस्थामा छन् । अहिले सरकारले एक सय ग्राम बार सुनको कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएको छ । त्यसका लागि बैंकमा पहुँच नपुग्दा र सुनको मूल्य अधिक हुँदा साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको छ । 
एक सय ग्राम बार सुनको मूल्य करिब रु. २५ लाख पर्न आउछ । यो साना व्यवसायीहरुको पहुँचमा पर्दैन । त्यही भएर सरकारले पचास ग्राम बार सुन उपलब्ध गरायो भने साना, मझौला र ठूला व्यवसायी सबैले धान्न सक्ने अवस्था हुने थियो । यी लगायत अन्य समस्याहरु धेरै छन् । तर अहिले मुख्य समस्या भनेको सरकारी नीति निर्देशिका र कानुन नभएर भएको छ ।            

सरकारले लागू गरेको २० प्रतिशत भन्सार दर र सीप प्रवद्र्धन शुल्कलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो व्यवस्था व्यवसायीका लागि थप आर्थिक भार हो । यो कहीँकतै नभएको अभ्यास हो । सबैभन्दा धेरै भन्सार दर नेपालमा मात्रै छ । भारतमा अहिले १५ प्रतिशत भन्सार दर र ३ प्रतिशत जिएसटी गरी १८ प्रतिशत छ भने नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार दर रहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा भन्दा भारतमा सुनको मूल्य कम पर्न आउँछ । खुला सिमाना भएकोले सीमा क्षेत्रका व्यवसायी तथा उपभोक्ता भारततर्फ आक्रर्षित हुनाले नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीहरु यसले झनै मारमा परेका छन् । भन्सार दर बृद्धि हुनाले सुनको मूल्य बढेको छ र ग्राहक पनि किनमेलबाट पछि हट्न थालेका छन् । सरकारले व्यवसायको वास्तविक अवस्था बुझेर योे नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । 

अवैध सुन तस्करीले व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ?

सुनचाँदी व्यवसायमा तस्करी अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । कानुनी रूपमा सुन आयात गर्ने व्यवसायीले कर तिर्छन्, तर अवैध रूपमा आएको सुन सस्तोमा बिक्री हुन्छ । यसले इमानदार व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो बनाएको छ । सरकारले तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालको सुनचाँदी व्यवसायमा कालिगढहरूको अवस्था कस्तो छ ?

दक्ष कालिगढको अभाव बढ्दै गएको छ । धेरै कालिगढ राम्रो अवसर खोज्दै विदेश गएका छन् । सरकारले सीप विकासका लागि आवश्यक तालिम र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कालिगढबिना यो व्यवसायको भविष्य सुरक्षित रहँदैन । स्वदेशी कालिगढहरुको अभाव हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको अवस्थामा विदेशी कालिगढहरुको दबदबा रहेको छ । यसले स्वदेशी पैसा विदेश गएको छ । आधुनिक प्रविधियुक्त तालिमको अभाव, मेसेनरी सामान ल्याउन कठिनाई, श्रमको उचित मुल्यांकन नहँदा कालिगढहरु पलायन भएका छन् । परम्परागत गहना बनाउने कालिगढहरु अहिले धेरै कम भएका छन् । 

अर्कोतिर, नया पुस्ताले यस पेसामा भविस्य सुरक्षित नहुने देखेर आकर्षण छैन । सरकारले कालिगढहरुको लागि छुट्टै कानुन बनाएर समस्या समाधान गरी नयाँ पुस्तालाई यसमा जोड्नु पर्दछ । सरकारले अहिले जुन सीपप्रर्वद्धन शुल्क भनेको छ । यो शुल्क कालिगढहरुका लागि छुट्याउनुपर्छ । त्यसले मौलिक गरगहना बनाउने कालिगढलाई अन्तर्राष्टिय बजारमा प्रतिस्पर्धाको तालिम दिन सक्छौ । तर मलाई के लाग्छ भने सरकारले यो सीपपर्बद्धन शुल्क व्यवसायीहरुलार्ई निरीक्षण गर्न लिएको जस्तो लाग्छ । 

अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुन आपूर्ति सम्बन्धी कस्तो समस्या भोग्नुपरेको छ ?

सुन आपूर्ति प्रक्रिया धेरै नै झन्झटिलोे रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकद्वार प्रणालीमा सुन आपूर्ति नहुँदा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नुपरेको छ । बैंक मार्फत सुन आलोपालो आउने हुँदा व्यवसायीले प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र खाता सञ्चालन हुन चार पाँच दिन ढिलाई हुँदा सुनको भाउ बढ्नाले यस्तो व्यवस्थाले निकै ठूलो समस्या खडा गरेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरुको बैंकप्रतिको आर्कषण बढ्न सकेको छैन भने बजारमा अवैधानिक कारोबारले बैधानिक व्यापारलाई असर पारिरहेको छ । सरकारले सहज रुपले एकै दिनमा बैंक खाता सञ्चालन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
 
यी समस्या समाधानका लागि व्यवसायी मञ्चले सरकारसँग के कस्ता माग राखेको छ ?

हाम्रो मुख्य माग भन्सार दर घटाउने, सुनको आपूर्ति सहज बनाउने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने र व्यवसायमैत्री नीति ल्याउनका लागि सरकारलाई दबाब दिने हो । सरकारले यी माग पूरा गरे व्यवसायीलाई धेरै राहत मिल्छ ।

सरकारसँग यसबारे पर्याप्त संवादमा हुनुहुन्छ ?

हामीले महासंघमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौँ । ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौँ । तर अहिलेसम्म व्यवसायीको अपेक्षा अनुसार ठोस निर्णय सरकारले लिएको छैन । यसलाई चाँडो सम्बोधन गरेर व्यवसायलाई सहज बनाउनुपर्छ । 

अन्त्यमा, सरकार र व्यवसायी दुबैलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

सुनचाँदी व्यवसाय हजारौँ परिवारको रोजीरोटी र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्र हो । सरकारले यो व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने होइन, संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई पनि एकताबद्ध भएर आफ्नो हक र अधिकारका लागि आवाज उठाउन आग्रह गर्दछु । यदि समयमै नीतिगत सुधार भएन भने यो क्षेत्र अझ ठूलो संकटतर्फ जान सक्छ । अहिले बजारमा देखिएका मिसावटयुक्त गहना तथा अफरमा राखेका गहनाहरुको खरिद नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्तालाई आग्रह गर्दछु । किनभने, यसले गर्दा तपाईँहरु ठगिएको थाहै हुँदैन । मिसावटयुक्त गहना तथा अफरमा राखेका गहना तपाईँलाई अप्ठेरोमा बिक्री गर्न कठिन हुन्छ । भरपर्दो र विश्वासिलो स्थानबाट नै गरगहना खरिद गर्नुपर्दछ ।