कर केवल एउटा साधारण आर्थिक कारोबार मात्र होइन, यो त आधुनिक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। राज्यले आफ्ना नागरिक र व्यवसायहरूबाट कानुनी रूपमा संकलन गर्ने यो अनिवार्य योगदानले नै देशको सार्वजनिक संरचना, सेवा र सुरक्षा प्रणालीलाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले, करलाई स्वेच्छिक दानको रूपमा नभई राज्यको अस्तित्वसँग जोडिएको एक महत्त्वपूर्ण नागरिक दायित्व (civic obligation) को रूपमा हेरिन्छ।

राज्यलाई कर किन चाहिन्छ भन्ने कुरा एकदमै प्रस्ट छ। राज्य आफैँले कुनै वस्तु उत्पादन गर्दैन, तर उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय, सडक, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कामका लागि ठूलो, स्थायी र नियमित आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ। उदाहरणका लागि, बेलायतको 'नेशनल हेल्थ सर्भिस' (NHS) जस्तो विश्वकै विशाल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रूपमा करबाटै चल्छ। यदि कर संकलनमा कमी आयो भने यस्तो ठूलो प्रणाली नै धराशायी हुने खतरा रहन्छ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा कर केवल राजस्व उठाउने माध्यम मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको एउटा सामाजिक सम्झौता पनि हो। नागरिकले आफ्नो आम्दानी र उपभोगबाट कर तिर्छन् भने राज्यले त्यसको बदलामा सुरक्षा, स्थिरता र सार्वजनिक सेवाको ग्यारेन्टी दिन्छ। यही लेनदेनले आधुनिक राज्यलाई जीवित राखेको हुन्छ। त्यसैले, विकसित देशहरूमा कर नतिर्नुलाई केवल आर्थिक कमजोरी मात्र नभई राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु पनि मानिन्छ।

बेलायत जस्ता देशहरूमा यो प्रणाली निकै स्पष्ट र कडा रूपमा लागू गरिएको छ। त्यहाँको 'प्रगतिशील कर प्रणाली' (progressive taxation) ले आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढाउँछ, जसले गर्दा आर्थिक समानता कायम गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ कर तिर्नु केवल व्यक्तिगत नैतिकता मात्र नभई कानुनी बाध्यता पनि हो। कर छली गर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ र यसका लागि कडा कारबाहीको व्यवस्था छ।

आजको डिजिटल युगमा कर प्रणाली पूर्ण रूपमा आधुनिक, निगरानीयोग्य र डेटामा आधारित छ। बेलायतको 'HM Revenue & Customs' (HMRC) ले आयकर, VAT, राष्ट्रिय बीमा र निगम (कम्पनी) करलाई अत्यन्तै व्यवस्थित अनलाइन प्रणालीमार्फत संकलन गर्छ। 'Self Assessment' प्रणालीले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आर्थिक विवरण स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व दुवै सुनिश्चित गर्छ। अहिले राजाले समेत आफ्नो करको विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेपछि यो विषयमा नयाँ बहस समेत सुरु भएको छ।

आधुनिक विश्वको आर्थिक र राजनीतिक संरचना निर्माणमा बेलायतको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेषगरी राज्य सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा र सैन्य शक्ति विस्तारका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यम 'कर' को विकासक्रम बेलायतको इतिहाससँग नजिकबाट जोडिएको छ। बेलायतको कर प्रणाली मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्थाबाट सुरु भएर आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म आइपुग्दा धेरै ऐतिहासिक मोडहरू पार गर्दै विकसित भएको छ।

बेलायतमा करको प्रारम्भिक जग सन् १०८६ को 'डोम्सडे बुक' (Domesday Book) सँग जोडिएको छ। विलियम द कन्कररले गराएको यो विस्तृत सर्वेक्षण केवल कर संकलनको रेकर्ड मात्र थिएन, बरु यो तत्कालीन इङ्गल्याण्डको भूमि, सम्पत्ति, जनसंख्या र आर्थिक स्रोतहरूको राष्ट्रिय गणना पनि थियो। यसले कर संकलनलाई अनुमानको भरमा नभई तथ्य र अभिलेखमा आधारित बनाउने महत्त्वपूर्ण अभ्यास सुरु गर्‍यो। जमिन, पशुधन, खेतीयोग्य भूमि र स्थानीय स्रोतहरूको विवरण संकलन गरेर राज्यले कुन क्षेत्रबाट कति कर उठाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्‍यो।

सामन्ती युगमा कर मुख्यतया जमिन र उत्पादनमा आधारित थियो, जहाँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको केही हिस्सा राजालाई बुझाउनुपर्थ्यो। युद्ध र राजदरबार सञ्चालनका लागि यही प्रणालीको प्रयोग हुन्थ्यो। पछि १६औँ र १७औँ शताब्दीमा राज्यको खर्च र युद्धको आवश्यकता बढ्दै जाँदा भन्सार शुल्क, आकस्मिक कर (Excise Duty) र व्यापारिक करहरू विस्तार भए। यस अवधिमा कर वस्तु र सेवामा आधारित हुन थाल्यो, जसले राजस्व त बढायो तर जनतामा केही असन्तुष्टि पनि निम्त्यायो।

कर इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोड सन् १७९९ मा आयकर (Income Tax) को सुरुवात हो। नेपोलियन युद्धका लागि ठूलो रकम आवश्यक परेपछि विलियम पिट द यंगरले यो प्रणाली ल्याएका थिए। सुरुमा यो एक अस्थायी व्यवस्था भए पनि पछि यो स्थायी प्रणालीको रूपमा विकसित भयो। २०औँ शताब्दीका दुई विश्वयुद्धहरूले कर प्रणालीलाई अझ व्यापक र व्यवस्थित बनाउन बाध्य तुल्यायो, किनकि राज्यलाई ठूलो सैन्य र प्रशासनिक खर्चको आवश्यकता थियो।

सन् १८०३ देखि १८१५ सम्म फ्रान्सका शासक नेपोलियन बोनापार्टको नेतृत्वमा फ्रान्स र युरोपका प्रमुख शक्तिहरू (जस्तै बेलायत, अस्ट्रिया, प्रशिया र रूस) बीच ठूलो युद्ध श्रृंखला भएको थियो। नेपोलियनले युरोपभर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने प्रयास गरेपछि अन्य देशहरूले उनको विरोधमा गठबन्धन बनाए। यो युद्धले युरोपको राजनीतिक नक्सा नै बदलिदियो र अन्ततः सन् १८१५ को वाटरलू युद्धमा नेपोलियन पराजित भएपछि समाप्त भयो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) को अवधारणा अपनायो, जसले करको उद्देश्य नै बदलिदियो। कर अब केवल युद्ध खर्चका लागि मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासको मुख्य स्रोत बन्यो। त्यही समयमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरियो, जसको मुख्य लक्ष्य धनी वर्गबाट बढी कर लिएर सामाजिक असमानता कम गर्नु थियो।

बेलायतको वर्तमान कर प्रणालीलाई हेर्ने हो भने, यो राज्यको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख राजस्व स्रोत हो। बेलायतमा कर संकलनको मुख्य जिम्मेवारी HM Revenue & Customs (HMRC) को हो, जसले व्यक्तिगत, व्यावसायिक र उपभोग करहरूको व्यवस्थापन गर्छ। वास्तवमा, बेलायत सरकारको कुल राजस्वको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा करबाटै प्राप्त हुन्छ।

मुख्य करहरूमध्ये आयकर (Income Tax) सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यो एक प्रगतिशील प्रणाली हो, जहाँ आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर पनि क्रमशः २०%, ४०% र ४५% सम्म पुग्छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा (National Insurance) करले कामदार र रोजगारदाता दुवैबाट योगदान लिन्छ, जसले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरूलाई बलियो बनाउँछ।

उपभोग करको रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को पनि ठूलो भूमिका छ। खाद्यवस्तु बाहेक अधिकांश वस्तु र सेवामा सामान्यतया २०% को मानक दरमा VAT लाग्ने गर्छ। बेलायतको कुल कर राजस्वको करिब एक चौथाइ हिस्सा यसैबाट आउँछ। त्यस्तै, व्यावसायिक क्षेत्रमा निगम कर (Corporation Tax) लाग्छ, जुन हाल ठूला कम्पनीहरूको नाफामा करिब २५% को दरले निर्धारण गरिएको छ (यद्यपि कम्पनीको आकार अनुसार यसमा केही भिन्नता हुन सक्छ)।

धेरैजसो कर विवरणहरू 'सेल्फ एसेस्मेन्ट' (Self Assessment) प्रणालीमार्फत अनलाइन नै बुझाइने हुनाले लाखौँ व्यक्ति र व्यवसायलाई यसले सहजै समेट्न सफल भएको छ। यो डिजिटल प्रक्रियाले कर छली रोक्न, प्रशासनिक खर्च घटाउन र राजस्व संकलनलाई छिटोछरितो बनाउन ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ।

उपनिवेशकालीन समयमा बेलायतको कर प्रणाली विश्वभर फैलियो। भारत, अफ्रिका र उत्तर अमेरिका जस्ता विभिन्न उपनिवेशहरूबाट विभिन्न प्रकारका करहरू संकलन गर्ने गरिएको थियो। भारतमा विशेषगरी भूमि कर प्रणाली निकै कडा थियो, जहाँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको ठूलो हिस्सा करका रूपमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यसका साथै नुन कर जस्ता संवेदनशील करहरूले जनतामा ठूलो आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो।

सन् १९३० मा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको 'नुन यात्रा' (Salt March) भारतीय इतिहासको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन थियो। यस आन्दोलनको मुख्य कारण भनेकै बेलायती सरकारले नुनको उत्पादन र बिक्रीमा लगाएको कर थियो। नुन मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएकाले सर्वसाधारणका लागि यो कर निकै अन्यायपूर्ण थियो। त्यसैको विरोधमा गान्धीजीले साबरमती आश्रमबाट दाण्डी समुद्र तटसम्म करिब २४० माइल (३८० किमी) को पैदल यात्रा गर्नुभयो र आफैँले समुद्री नुन बनाएर बेलायती कानुनको अवज्ञा गर्नुभयो। यो आन्दोलनले भारतको स्वतन्त्रता संग्रामलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै विश्वभर उपनिवेशवादविरुद्ध आवाज उठाउन ठूलो मद्दत गर्‍यो।

यस्तै, अमेरिकी क्रान्तिको मुख्य कारण पनि बेलायतले अमेरिकी उपनिवेशहरूमा बिना प्रतिनिधित्व कर लगाउनु नै थियो। सात वर्षे युद्धपछि लागेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न बेलायतले स्ट्याम्प एक्ट र टी एक्ट जस्ता विभिन्न करहरू लागू गरेको थियो। तर, बेलायती संसदमा अमेरिकी उपनिवेशवासीहरूको कुनै प्रतिनिधित्व नभएकाले उनीहरूले यसलाई अन्यायपूर्ण माने। यही असन्तुतिबाटै "प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउन पाइँदैन" (No taxation without representation) भन्ने प्रसिद्ध नारा जन्मिएको हो।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, यहाँको कर प्रणालीको विकास तुलनात्मक रूपमा ढिलो र सीमित संरचनामा भएको देखिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा भूमि कर (मालपोत) नै करको मुख्य स्रोत थियो। राणा शासन र प्रारम्भिक राजतन्त्रको समयमा कर प्रणाली निकै परम्परागत र केन्द्रित स्वरूपको थियो। आधुनिक कर प्रणाली भने २०औँ शताब्दीको उत्तरार्ध र विशेषगरी सन् १९९० पछि मात्र व्यवस्थित रूपमा विकसित हुन थाल्यो। हाल नेपालमा आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र विभिन्न सेवा करहरू लागू छन्। यद्यपि, कर संकलनको क्षमता, प्रशासनिक दक्षता र कर छली नियन्त्रण गर्ने विषयमा नेपाल अझै पनि विकासशील चरणमै छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको डिजिटल प्रणालीको विस्तार गर्ने, करको दायरा फराकिलो बनाउने र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी कर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु हो।

बेलायतको कर इतिहासले के देखाउँछ भने, कर प्रणाली कुनै स्थिर वस्तु होइन; यो समय, आवश्यकता र राजनीतिक-आर्थिक परिवेश अनुसार परिवर्तन भइरहने एउटा गतिशील प्रक्रिया हो। डोम्सडे बुकको समयदेखि सुरु भएको तथ्यमा आधारित कर प्रशासन आज अत्याधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको चरणसम्म आइपुगेको छ। उपनिवेशकालीन कर नीतिहरूको विश्वव्यापी प्रभाव भए तापनि आधुनिक समयमा कर प्रणालीको मुख्य लक्ष्य भनेको सामाजिक कल्याण, आर्थिक समानता र राज्य सञ्चालनको दिगोपन नै हो। नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूका लागि बेलायतको यो ऐतिहासिक यात्राले कर प्रशासनमा सुधार, पारदर्शिता र डिजिटलाइजेशनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। (लेखक श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका छन्। )