काठमाडौं– साउन १ गतेदेखि सुनमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू हुने सरकारी निर्णयलाई नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले स्वागतयोग्य कदम भएको बताएका छन् । उनले स्वदेशी कालीगढको सीप विकास, नयाँ पुस्तालाई तालिम तथा सुनचाँदी उद्योगको दीर्घकालीन विकासका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

कोषाध्यक्ष लकान्द्रीका अनुसार सीप प्रवर्द्धन शुल्कको उद्देश्य राम्रो भएकाले महासंघले यसको स्वागत गरेको छ । तर, उक्त शुल्कबाट संकलन हुने रकम पारदर्शी रूपमा सुनचाँदी क्षेत्रकै सीप विकास, तालिम, प्रविधि विस्तार तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा खर्च हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

‘०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क स्वागतयोग्य छ । यसले नेपाली कालीगढको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ जनशक्ति उत्पादन र सुनचाँदी उद्योगलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर शुल्कको सदुपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ लकान्द्रीले भने ।

उनले अहिले सुनचाँदी व्यवसायले दक्ष कालीगढको अभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सीप विकासमा लगानी गर्न सके यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताए । उनका अनुसार स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिए विदेश पलायनसमेत घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

यद्यपि, उनले सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागूसँगै बजारमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अवैध रूपमा हुने सुनको कारोबार नियन्त्रण नभए वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी थप असमान प्रतिस्पर्धामा पर्नेछन् ।

‘कानुन पालना गरेर कर र शुल्क तिर्ने व्यवसायीमाथि मात्र थप भार पर्ने, तर अवैध कारोबार भने निर्बाध रूपमा चलिरहने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यसैले शुल्क कार्यान्वयनसँगै अवैध कारोबार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

लकान्द्रीले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तस्करी, बिलबिनाको कारोबार तथा कर छली नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसो गर्न सके मात्रै सीप प्रवद्र्धन शुल्कको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने र वैधानिक व्यवसायीको संरक्षण हुने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकार, व्यवसायी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सुनचाँदी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क आफैंमा सकारात्मक व्यवस्था हो। तर यसको प्रभावकारिता अवैध कारोबार नियन्त्रण, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन र सीप विकासमा हुने वास्तविक लगानीमा निर्भर रहनेछ । सरकारले यी पक्षलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिन सके सुनचाँदी उद्योग अझ सुदृढ बन्नेछ,’ कोषाध्यक्ष लकान्द्रीले बताए ।