काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेर राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउने कुसंस्कार बसेको दाबी गर्दै सरकारले त्यसलाई सुधार गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा विभागमा ठूलो संख्यामा उजुरी संकलन गरी राजनीतिक आधारमा मन नपरेका व्यक्तिलाई दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए। उनले भविष्यमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसरहको छुट्टै आर्थिक अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्पष्ट पार्दै यसबारे भ्रम नराख्न आग्रह गरे।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छैन, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ। विगतमा व्यापक रूपमा उजुरी संकलन गरेर राजनीतिक उत्पीडन गर्ने गलत अभ्यास बसेको थियो। अहिले त्यसलाई सुधार गर्दैछौं,” उनले भने।

अर्थमन्त्रीका अनुसार हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित १३ वटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता तथा अनुसन्धान–अभियोजन गर्ने कानुनी अधिकार छ। ती निकायले ५० भन्दा बढी कानुनका आधारमा यस्ता मुद्दा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

उनले आर्थिक अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि भविष्यमा विशेष प्रकृतिको आर्थिक अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण (Economic Crime Authority) गठन गर्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने धारणा राखे।

मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सोही उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन विधेयक अघि बढाएको बताए।