काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटबाट सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरू समेट्दै निजी क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेटमा छुटेका विषयहरू मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘बजेटबाट सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरू मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। विगतमा पनि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिएको थियो। त्यसैले यसपटकको मौद्रिक नीतिप्रति व्यवसायीहरूको अपेक्षा धेरै छ,’ उनले भने।

उनले ऋण तिर्ने क्षमताका आधारमा उद्योग तथा व्यवसायको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। जानाजान ऋण नतिर्ने र आर्थिक मन्दी वा अन्य परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘जानाजान ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश तिर्न नसक्ने उद्योगबीच स्पष्ट फरक छुट्याएर छुट्टाछुट्टै परिभाषा र नीति बनाउन आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि बजारमा माग कमजोर हुँदा उत्पादन र लगानी दुवै प्रभावित भएका छन्। त्यसैले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन माग अभिवृद्धि गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) र धितोका रूपमा जफत भएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ। ‘बैंकहरूको स्वामित्वमा ठूलो परिमाणमा जफत भएका सम्पत्ति छन्। निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा छ र कर्जा डिफल्टको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। त्यसैले यस्ता सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने।

व्यवसायका प्रकृतिअनुसार समस्या फरक–फरक हुने भएकाले बैंकर र व्यवसायीबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। साथै, वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार (रिफर्म) मा पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

रोजगारी सिर्जनाको विषय उठाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा निजी क्षेत्रले कुल रोजगारीको करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गरे। राज्यको भूमिका अझै कमजोर रहेकाले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘रोजगारीका अवसर अभावकै कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। निजी क्षेत्रले अधिकांश रोजगारी सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यस क्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने। उपभोगका लागि नेपाल अझै आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको बताए।

‘हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको झण्डै ७० प्रतिशत आयातबाट पूर्ति गरिरहेका छौँ। स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा अब गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।