काठमाडौं - सरकारले आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन ठूलो मात्रामा बढाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, बर्खाका बेला उत्पादित बिजुलीको पूरै उपयोग भइरहेको छैन। ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीतिमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जसमा १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ। 

तर, अहिले नै जडित क्षमताको ठूलो हिस्सा उपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा उत्पादन क्षमता थप्नुका साथै प्रसारण पूर्वाधार, आन्तरिक विद्युत् खपत र निर्यात बजार विस्तार नगरेसम्म लगानीकर्ताले निर्माण गरेको क्षमता कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिएको पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। त्यसैले ऊर्जा उत्पादकका लागि समस्या केवल ‘उत्पादन कम भयो’ भन्ने होइन, उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि प्रणालीले विद्युत् लिन नसक्ने अवस्था हो। सरकारले जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसँगै उत्पादित विद्युत्को सुनिश्चित बजार, प्रसारण पूर्वाधार र क्षतिपूर्तिसहितको स्पष्ट  ‘कर्टेलमेन्ट’ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन्। 

हाल देशैभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव छ। त्यसैकारण सर्वसाधारण दैनिक जीवनमा सास्ती खेप्न बाध्य छन्। बजारमा ग्यास सिलिन्डर सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग बढे पनि त्यसले सबैको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन। तर, इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा सहुलियत दिने र बिजुलीको उपयोगतर्फ सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्नेतिर सरकारको ध्यान छैन। उल्टै ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरे ५ प्रतिशत कर थोपरेको छ। यता, पानीको बहाव बढेका बेला निजी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् घटाउन प्राधिकरणले भन्ने गरेको निजी जलविद्युत् कम्पनीहरूको गुनासो छ। 

यसैगरी प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरले विद्युत्को क्षमता नधानेका कारण वर्षायामको समयमा पनि उद्योगमा बिजुली पुग्न सकेको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उत्पादन र प्रणालीगत समस्याका कारण उद्योगले पर्याप्त बिजुली नपाएको गुनासो गरे।  ‘सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने घरपरिवारमाथि पाँच प्रतिशत भ्याट लगाएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा देशलाई क्षति भइरहेको छ भने सरकारले विद्युत्मा कर लिनु उचित देखिएको छैन। यस्तो बेला विद्युत् उत्पादन बढाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ४ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी डिजेल आयात भइरहेको छ। विभागका अनुसार गत आव १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ९३ हजार ३ सय ३४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। 

डिजेलपछि बढी आयात हुने इन्धनमा पेट्रोल छ। ७७ अर्ब २६ करोड ५० लाख ११ हजार रुपैयाँबराबरको ७ लाख ५१ हजार ६ सय ४२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो। यस्तै, एक वर्षमा ६० अर्ब २८ करोड ६ लाख २४ हजार रुपैयाँको ५२ करोड ५ लाख २५ हजार १ सय ९२ केजी ९करिब ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन० एलपी ग्यास आयात भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा ग्यासको हाहाकार छ। 

मुलुकले प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर, स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् भने प्रसारण पूर्वाधारको कमजोरी, सीमित आन्तरिक खपत र विद्युत् खरिद व्यवस्थापनका कारण पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। उद्योगहरूले पर्याप्त बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत्समेत खेर जाने अवस्था देखिएको छ।

एकातिर महँगो विदेशी इन्धन आयातमा निर्भरता बढ्दै जाने, अर्कोतर्फ स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमा कडाइ हुने वर्तमान अवस्था ऊर्जा नीतिको विरोधाभासका रूपमा देखिएको छ। विज्ञहरूले पेट्रोलियमको आयात घटाउँदै विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति अब अपरिहार्य भएको बताएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले भने सरकारले खपत बढाउन लागिरहेको बताएको छ।