काठमाडौं- नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन स्थिर सरकारी नीति, आधुनिक पूर्वाधार तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६’को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै वैद्यले मोबिलिटीलाई सवारीसाधनको प्रयोगमा मात्र सीमित नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा बजारसम्मको पहुँचसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन्। यातायात प्रणालीको विकासले आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत योगदान गर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वभर सवारीसाधन क्षेत्रमा तीव्र प्रविधिगत परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि सोहीअनुसार नीति, कर प्रणाली र नियमनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताइन्। नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनबारे सरकार र उद्योग दुवैले अध्ययन गरी कर प्रणाली, वर्गीकरण तथा नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सवारीसाधनको बजारमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ। सरकार र उद्योग दुवैले नयाँ प्रविधिलाई गहिराइमा बुझेर कर प्रणाली, वर्गीकरण र नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नाइमा नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा विज्ञता उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि उनले बताइन्। नेपालको यातायात क्षेत्रका प्रमुख आवश्यकता सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक नियम, भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार, आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति रहेको वैद्यले बताइन्। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार र गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा सडक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्।

सरकारले यातायात क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तु वा राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने वैद्यले बताइन्। यातायात पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले उत्पादन, व्यापार, पर्यटन तथा रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थिर, स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पटक–पटक हुने नीतिगत परिवर्तन र अस्पष्टताले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने बताइन्।दशकौँदेखि लगानी, कर योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका अटोमोबाइल कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।