काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सामुहिक रुपमा गरेका प्रश्नहरुले आजको अर्थतन्त्रका समस्याहरु उजागर भएको पाइन्छ । उनले उद्यमीको विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । देशमा आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्व बढाइ नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका थिए । 

यतिबेला बैंकहरुमा ठूलो रकम थुप्रिएको छ । सरकारले लगानीमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको कारण लगानीको वातावरण पनि बन्न सकिरहेको छैन । लगानीको अभावमा अर्थतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन भने निजी उद्योगीहरू त्रसित रहेको अवस्था छ । सरकारले धमाधम उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्ने र मुद्धा लगाउने काम गरिरहेको छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्र खुलेर लगानी गर्न सकिरहेको छैन । उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै भएकोले बैंकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । बैंकमा बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा लगायतका पक्षहरु लगानीको लागि बैंकमै पुग्ने गर्दछन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा बैंकरलाई जानकारी वा महसुस हुुन्छ ।

बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेको वाग्लेको दावी छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अनुभव र सुझाव लिन चाहेको हो ।’

सबैको लक्ष्य अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने रहेको बताउँदै उनले लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न सुझाए ।

सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले बैंकहरूसँग सरकारले अहिले गरेका पहल तथा सुधारहरू पर्याप्त हुन् ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

साथै मन्त्री वाग्लेले बैंकरलाई करिब आधा दर्जन प्रश्न दिई छलफल त्यसैमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री वाग्लेका प्रश्नहरूमा अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान कस्तो छ ? व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन ? बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन ? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ?

बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन् ? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरीवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?’

सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र नभइ साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो । आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व सरकार बैंकरको साझा उद्देश्य हुनुपर्दछ । बैंकरले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो ।