काठमाडौं- नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध रूपमा काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको नियमित अनुगमन गर्नेछ।

नेपाल २०८१ फागुनमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखनलगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने दबाब नेपालमाथि छ।

बैठकले सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुका साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा अघि बढाउने र रोकिएका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।