काठमाडौं - हाइड्रोपावरमा फसेका आफन्तहरुसँग सरकारले बाढीको सात दिनपछि सहमति गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशी हुँदै अघिल्लो साताको बुधबार आएको बाढीमा अपर त्रिशुली–१ (२१६) मेगावाट हाइड्रोपावरमा फसेका कामदारको उद्धार हुन सकेको छैन । जलविद्युत आयोजनाभित्र ठूलो संख्यामा कामदार भएकोमा सरकारबाट उद्धारमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो ढिलासुस्तीले हाइड्रोपावरमा फसेकाको  ज्यान जोखिममा परेको छ । 

सुरुमा सरकारले अनुमति नदिएको कारण उद्धार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए । सुरुंगमा फसेकाहरुको अहिलेसम्म ज्यान सुरक्षित छ कि छैन भन्ने चिन्ता थपिएकोबेला सरकारले उद्धारबाट हात झिकेको छ । बाढीको सात दिनपछि सरकारले आयोजनालाई नै उद्धारको अनुमति दिएको छ । आफूले गर्न नसकेपछि सरकारले सम्बन्धित आयोजनालाई नै उद्धारको जिम्मा लगाएको हो । यसैबीच, काठमाडौंको थापाथलीस्थित एनडब्ल्युईडिसीको कार्यालयमा हिजो बसेको बैठकमा दुई पक्षबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।

एनडब्ल्युईडिसी र दक्षिण कोरियाको स्वामित्व रहेको डुशान कम्पनीले उद्धार तथा खोजका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने सहमति जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रभावित स्थानमा स्थलमार्गबाट पर्याप्त ओहोरदोहोर गर्नेगरी सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने, सबै खर्च कम्पनीले व्यहोर्ने, आयोजनामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको वस्तुस्थितिसहित विवरण उपलब्ध गराउने, भदौ ९ गतेको सिसीटिभी फुटेज दिनेलगायतको सम्झौता भएको छ ।