काठमाडौं- सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले असोज २ गते विधेयक दर्ता गरेकी हुन्।

नेपालको संविधानको धारा २० मा व्यवस्था गरिएको न्यायसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा २०७६ सालमा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ पक्षको दायरा फराकिलो बनाएको छ। यस्तो सेवा सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकअनुसार असमर्थ पक्षले निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सल्लाह लिन पाउनेछन्। मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनको चरणसम्म नै कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैं कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

त्यस्तै, सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दा सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। असमर्थ पक्षलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

निःशुल्क कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहबाट समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढंगबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्न विषयगत विज्ञमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश र जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कानुन व्यवसायीलाई स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सहायता अर्थात् प्रो बोनो सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन चाहने गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सूचीकृत भएर यस्तो सेवा दिन सक्नेछन्।

मन्त्री गौतमले मौजुदा ऐन संशोधनबाट मात्र यी विषय सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धमा नयाँ ऐन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै विधेयक पेस गरेको बताएकी छन्।