काठमाडौं- नेपालमा डिजिटल वालेट तथा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या बढेसँगै ग्राहकको रकम सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। अनुमति लिएका केही डिजिटल वालेट कम्पनी बजारबाट बाहिरिन थालेपछि सेवा प्रदायक बन्द भएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति, नवीकरण तथा सञ्चालनमा नियामकीय कडाइ गर्दै आएको छ। केही भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज भइसकेको छ भने केहीको अनुमति नवीकरणसमेत भएको छैन।

यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको ई–मनी निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय अघि बढेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, यो व्यवस्था हाल लागू भइसकेको भने होइन। सम्बन्धित विधेयक संसद्को छलफल तथा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले संसद्बाट पारित भएपछि मात्र अन्तिम व्यवस्था स्पष्ट हुनेछ।

डिजिटल कारोबार बढ्दै गएसँगै कमजोर वा सञ्चालनबाट बाहिरिने संस्थाको जोखिम ग्राहकसम्म नपुगोस् भन्ने विषय नियमनको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकको संस्थागत स्थायित्व, ग्राहकको रकमको सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर तथा डिजिटल वालेटमार्फत कारोबार गर्ने ग्राहक र कारोबारको आकार बढिरहेका बेला सेवा प्रदायक बन्द हुँदा ग्राहकको रकम लामो समयसम्म अल्झिन नदिन स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक देखिएको छ।

यससँगै ग्राहकका व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरणको सुरक्षा, साइबर जोखिम र संस्थागत सुशासनलाई समेत महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ। सेवा प्रदायक बन्द वा अनुमति खारेज भएको अवस्थामा ग्राहकको रकम निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने तयारीलाई डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको नियमन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।