काठमाडौं– गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिबापत बीमा कम्पनीहरूमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ। दाबी फछ्र्योटलाई छिटो र सहज बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।

नयाँ कार्यविधिले बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा शीघ्र दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सानो रकमका दाबीमा सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुका साथै अनुमानित दायित्वको आधासम्म रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा क्षति मूल्यांकन गरेर दाबी फछ्र्योट गर्न सक्नेछन्। तर त्यस्तो दाबी सरल प्रकृतिको, प्राविधिक जटिलता नभएको र क्षतिको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ।

बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्व निर्धारण गरेपछि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको रकमलाई अन्तिम दाबी फछ्र्योटका क्रममा समायोजन गरिनेछ।

बाढी प्रभावित बीमितले दाबीको सूचना दिन ढिला गरेको आधारमा मात्रै बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्न पाउने छैनन्। विशेष परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा सूचना दिन नसकेका बीमितको दाबीलाई पनि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीका कारण बीमा दाबीसम्बन्धी भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा समेत वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। क्षति हुनुअघिका तस्बिर तथा भिडियो, बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन, कर चुक्ता विवरण, सरकारी अभिलेख, लेखापरीक्षण गरिएको वासलात तथा अन्य डिजिटल प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा पनि दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया सहज बनाइएको छ। अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसबाट व्यक्तिको मृत्यु भएको यकिन हुने अवस्था भएमा हकवालाबाट स्वघोषणा लिएर बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बेपत्ता व्यक्तिको जीवन बीमालगायतका दाबी फछ्र्योटमा देखिन सक्ने प्रक्रियागत जटिलता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढीले सवारीसाधन बगाएर पूर्ण क्षति भएको यकिन भएमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारीसाधनको दर्ता खारेजीसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पेस भएपछि बाँकी दाबी रकमसमेत तोकिएको समयभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ।

बाढीका कारण आयातको क्रममा रहेका, भन्सार यार्डमा रहेका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीसाधनको हकमा पनि आवश्यक अभिलेख तथा प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै दाबी अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई त्यसको लिखित कारण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले दाबी फछ्र्योट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।

तर दाबी प्रक्रिया सहज बनाइए पनि गलत वा झुट्टा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिनेलाई भने कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। गलत विवरणका आधारमा भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुका साथै भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, व्यापारिक मौज्दात, घर तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। यसबाट परेको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी समयमै फछ्र्योट गर्न नयाँ कार्यविधिले बीमित, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीबीचको प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।