काठमाडौं - आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको ऐजेण्डासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारमाथिआर्थिक चलखेलको गम्भीर आरोप लागेको छ । करिब एक दशकदेखि प्रभावकारी सेवा नदिएको यूटीएलको सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल दायित्व ब्याजसहित ३१ अर्ब १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो कसको स्वार्थमा गरियो भन्ने प्रश्नको घेरामा सरकार परेको छ । तर पनि सरकारले सुशासनको गफ दिन छाडेको छैन । 

२०८३ भदौ १९ गते लाइसेन्सको म्याद सकिँदैछ, तर यूटीएलले जेठ १९ मा नवीकरण आवेदन दिए पनि नवीकरण शुल्क र पुरानो बक्यौता तिरेको छैन । ८० प्रतिशत भारतीय र २० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको यूटीएलले विदेशी लगानी भित्र्याएर केही रकम तत्काल र बाँकी दायित्व १० वर्षे किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि लाइसेन्स जोगाउन दिइने सम्भावित विशेष सुविधा र त्यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
एक दशकदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको, अनुमतिपत्र पाएपछि पनि स्वीकृत नेटवर्क विस्तार नगरेको, नियामकबाट पटक–पटक जरिवाना खेपेको र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को लाइसेन्स जोगाउने प्रयास भइरहेको छ ।

कम्पनीको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ १९ गते समाप्त हुँदैछ । उसले जेठ १९ मै नवीकरणका लागि आवेदन दिए पनि नवीकरण शुल्क तथा पुरानो बक्यौता बुझाएको छैन ।

तर, करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भएको कम्पनीलाई नयाँ नवीकरण शुल्कको सानो रकममा लाइसेन्स जोगाइदिन सक्ने कानुनी आधार भने देखिन्न ।

यूटीएल सन् २००० को दशकको सुरुवातमा नेपाल प्रवेश गरेको हो । यो कम्पनीले सीडीएमए तथा ताररहित स्थानीय टेलिफोन सेवाबाट आफ्नो व्यवसाय अघि बढाएको थियो । तर व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको विवादपछि २०७१ मंसिर ८ देखि कम्पनीका सम्पूर्ण सेवा बन्द भएका थिए ।

त्यसपछि केही गतिविधि भए पनि कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दीर्घकालीन सेवा सञ्चालन गर्न सकेन । विवादकै बीचमा सोर्स फोर्स लगाएर यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न सकिने नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्यो । तर नयाँ लाइसेन्स पाएपछि पनि स्वीकृत विस्तार योजनाअनुसार नेटवर्क विस्तार र सेवा सञ्चालन भएन ।

यसबाट सरकारको आर्थिक स्वच्छतामा प्रश्न उठेको छ । यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जर्मन कम्पनीलाई राहदानी छाप्ने ठेक्का दिइसकेकोमा जबरजस्ती फ्रान्सेली कम्पनीलाई गरेको हर्कतलाई सम्झनेहरु युटिएलको केसमा पनि सरकारको नियत ठिक नभएको आशंका गरिरहेका छन् ।