काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक (केवाईसी) गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कानुनी पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा पनि नियमित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ खाता खोल्न र पुराना खाताको केवाईसी अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको थियो। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्र पहिचानको आधार बनाउने व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न सक्ने र संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने ठहर गरेको हो। अदालतले उक्त व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कानुनी पहिचानका कागजातका आधारमा समेत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने बाटो खुला गरेको छ।

यस आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका वा प्राप्त नगरेका नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न तथा केवाईसी अद्यावधिक गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई यसबाट राहत पुग्ने देखिन्छ।

यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, राहदानी नवीकरणलगायत सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि परिचयपत्र वितरणको अपूर्ण पूर्वाधार र नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्दा नागरिकले पाउँदै आएका वैकल्पिक कानुनी पहिचानका आधारलाई बन्द गर्न नहुने विषयलाई पुनः महत्त्व दिएको छ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले पनि कानुन र बैंकिङ नियमअनुसार स्वीकार्य अन्य पहिचानसम्बन्धी कागजात पेस गरेर बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन्।