काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आज यहाँ अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरणथापा मगर, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, लम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले आज यहाँ दुईदिने सम्मेलनको सामूहिक रूपमा उद्घाटन गरेका छन् ।
 
सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र साझेदारी सुदृढ गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशहरूले गरेका अभ्यास र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त गरेका अनुभव, सफल अभ्यास तथा साझा चुनौतीबारे छलफल गर्ने, संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशको स्रोत परिचालनलगायतका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । 

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले  प्रदेशहरूबीच साझा हितका विकास आयोजना र तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र लाभ बाँडफाँट, विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य तथा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीन अभ्यासहरूको आदानप्रदान, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु, विकासका उपलब्धिलाई जनतासम्म पुर्याउनु र प्रदेशहरूको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका सम्भावनालाई उपयोग गर्नु सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको आमूल परिवर्तन र विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्ने बताए । उनले कृषि र पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकास गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिने र यसबाट रोजगारी सृजना भई मुलुकको आर्थिक विकास हुने कुरामा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनले गर्दा मुलुकले बर्सेनि विपद्का घटनाको सामना गर्नु परिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबिना आर्थिक क्षेत्रको विकासमा टेवा नपुग्ने भने । उनले आजको सम्मेलनले भावी दिशानिर्देश गर्न टेवा पुग्ने भन्दै प्रदेशहरूका बीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो हुनुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयतालाई समन्वयात्मक ढङ्गले सुदृढीकरण गर्न प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेशहरूबीचको अनुभव र अवसरहरूको आदानप्रदानबाट संघीयता बलियो हुने धारणा राखेका छन् । उनले कर्णाली प्रदेशमा विकास, पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा धेरै अघि बढेको छ भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले मुलुकमा समृद्धि प्राप्त गर्न संघीयता आवश्यक छ भन्दै प्रदेश सरकार जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन आवश्यक कार्य गरिहेको कुरामा जोड दिए।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीयताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको इमान्दारिता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै केन्द्रिकृत शासकीय प्रणालीले गर्दा प्रदेशहरू कमजोर रहेको कुरामा जोड दिए । उनले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि अब संघीय सरकारको प्रतीक्षामा नरहने उद्घोष गर्दै कानुनको अभावमा जनतामा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापामगरले प्रदेशको संस्थागत विकासमा अवरोध आएकै कारण जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न नसकेको भन्दै जलवायु परिवर्तनले गर्दा बागमती प्रदेश धेरै विपद्का घटनाहरूको सामना गरिरहेको छ भने ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने विनासकारी घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिला गर्न नहुने कुरामा जोड दिए ।

भोलिसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ ।