काठमाडौं- प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएपछि दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाउने आदेश गरेको छ ।
कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल, डा। दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतलगायतले अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा। मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया