बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनमा सरोकारलालको जोड

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३, १३ : ५२

काठमाडौं- बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहार नियन्त्रण, बालश्रम अन्त्य तथा बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०८३ उपर सरोकारवालाबीच ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् ।

विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन बाल सुधारगृहलाई जेलका रूपमा व्यवहार नगर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न, बाल अधिकार परिषद्लाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन र प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी राख्ने कानुनी व्यवस्था ऐनमा समेट्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सरकारले ऐन संशोधनका सन्दर्भमा मानवअधिकार आयोगसँग औपचारिक सुझाव माग नगरेको जानकारी गराउँँदै ऐन संशोधनका क्रममा संसदीय समितिमा हुने छलफलका क्रममा बोलाइएको खण्डमा आयोगले सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताए । 

उनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संवैधानिक व्यवस्था र अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा कानुन निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि बाल संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी देवकोटाले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास, पोषणको अधिकार, मनोविमर्श र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताईन्। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य कुलभक्त शाक्यले बाल सुधारगृहलाई जेलका रूपमा स्थापित गर्न नहुने बताए । 

संघीय सांसद यशोदाकुमारी बरालले बालबालिकाको मानसिकतामा प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वलाई कानुन निर्माणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताईन् । अर्का सदस्य पार्वती विकले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । 

त्यसैगरी सदस्य तारा विश्वकर्माले कानुन कागजमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखीन् ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले वैदेशिक रोजगारीका कारण बाबुआमाबाट टाढा रहन बाध्य तथा प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका थिए । 

छलफलमा अनलाइन माध्यमबाट हुने बाल यौन दुव्र्यवहार नियन्त्रणका लागि विधेयकको दफा ६६ को उपदफा (३) मा नयाँ खण्ड थप्न सुझाव दिइएको छ ।

विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र अन्य सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी यौनजन्य सन्देश, तस्वीर तथा भिडियो पठाउने, धम्की दिने, रकम असुल्ने र अनलाइनबाट पछ्याउनेजस्ता कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकृत डम्बर रोकायाले प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बालबालिकालाई गल्तीको प्रकृति बुझाउँदै पुनःस्थापनाका लागि जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।

स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षणको संरचना बलियो बनाउन प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । 

उक्त समितिमा समाजसेवी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, महिला, बाल क्लब तथा बाल संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल (अकोराब) तथा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) ले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३, १३ : ५२

प्रतिक्रिया