इनम सापकोटा प्रकरण

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी, डिजिटल प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न माग

जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जाहेरी दर्ता

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३, १६ : ४५

काठमाडौं- जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा प्रमुख रणनीतिकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९ अन्तर्गत झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कसुरमा अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले बुधबार प्रहरी कार्यालय भद्रकालीमा जाहेरी दिएका हुन्।

जाहेरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका इनम सापकोटाका दुईवटा मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि नै कुमार ब्यञ्जनकारले आफ्नो ज्वागलस्थित निवासमा दुई दिनसम्म राखेको आरोप लगाइएको छ।

जाहेरीअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर २ अर्थात् २०८३ असोज १६ गते राति सवा ९ बजे अनुसन्धानको क्रममा रहेका सापकोटाका मोबाइल फोन ब्यञ्जनकारको घरमा रहेको प्रहरीको लोकेसन ट्र्याकिङबाट पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।

मोबाइल फोन प्रहरीलाई फिर्ता गरिएपछि गरिएको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणका क्रममा उक्त अवधिमा ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल अनधिकृत रूपमा सञ्चालन गरिएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको तथा सापकोटा र ब्यञ्जनकारबीच भएका केही महत्त्वपूर्ण सन्देशसमेत डिलिट गरिएको विषय सार्वजनिक भएको जाहेरीमा उल्लेख छ।

प्रहरीको आधिकारिक अनुसन्धान प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेर सरकारी सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रमाणमा पहुँच पुर्‍याउनु गम्भीर विषय भएको जाहेरीकर्ताको दाबी छ। यसले अनुसन्धान प्रभावित पार्नुका साथै प्रमाण नष्ट गर्ने र गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने कार्य भएको हुन सक्ने भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरिएको छ।

जाहेरीमा ब्यञ्जनकारमाथि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको डिजिटल प्रमाणमा गैरकानुनी पहुँच पुर्‍याएको, प्रमाण नष्ट गरेको तथा पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित पारेको आरोप लगाइएको छ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सम्बन्धित प्रमाण र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरू समेत जाहेरीसाथ पेस गरेको जनाएको छ। साथै, मुलुकी अपराध संहिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाई दोषी देखिए हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३, १६ : ४५

प्रतिक्रिया