चौराहा–गोलपार्क सडक

धुलाम्मे बुटवल, जवाफदेही को ?

नौ वर्षदेखि अलपत्र चौराहा–गोलपार्क सडक, ठेक्का सम्झौता र म्याद थप्ने क्रम जारी

विहीबार, ०३ मंसिर २०८३, ०९ : २६

बुटवल- बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क (चिडियाखोला) सम्मको करिब तीन किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको नौ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। पटक–पटक ठेक्का सम्झौता, म्याद थप र ठेक्का रद्दको चक्रमा फसेको यो सडकले बुटवलवासीलाई वर्षौंदेखि धुलो, धुवाँ र सास्ती दिइरहेको छ।

२०७३ चैत १७ गते कञ्चनजंघा–बिरुवा जेभीसँग करिब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो। २०७६ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पटक–पटक म्याद थप्दा समेत काम पूरा हुन सकेन। आठ वर्षसम्म निर्माण अधुरै रहेपछि सरकारले २०८१ वैशाखमा उक्त ठेक्का रद्द गर्‍यो।

त्यसपछि २०८१ असोज १८ गते बाबुल दर्शन मालिका जेभी, भैरहवासँग भ्याटसहित करिब ३३ करोड रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार २०८२ असोज १८ गतेभित्र सडक निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर नयाँ ठेकेदार आएपछि पनि सडकको अवस्था फेरिएन। निर्धारित समयमा काम सकिएन र पुनः म्याद थपियो। पछिल्लो समयसीमा २०८३ मंसिर २९ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ।

यस निर्माण कम्पनीसँग रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य तौफिक अहमद खान आबद्ध रहेको बताइएको छ। यो सम्बन्धले सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको व्यावसायिक संलग्नता र सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको निगरानी तथा जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा र कम्पनीमा सांसदको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

सडक निर्माणको नाममा खनिएको र अधुरै छाडिएको सडकका कारण बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सडकबाट उड्ने धुलोले स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी, पैदलयात्री, विद्यार्थी र यात्रु प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। सडक किनारका व्यवसायीको व्यापारमा असर परेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आवतजावतमा समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

यो समस्या ठेकेदारले काम नगरेको विषयमा मात्रै सीमित छैन। पटक–पटक म्याद थप्ने निर्णय गर्ने निकायको जवाफदेहिता के हो ? सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही किन हुँदैन ? आयोजनाको नियमित अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सडक डिभिजन कार्यालयले के गरिरहेको छ ?

अझ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको आयोजना वर्षौंदेखि अधुरो रहँदा सरकारी निकायको निगरानी कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। जनप्रतिनिधिको व्यावसायिक संलग्नता र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीच स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिन आवश्यक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु जरुरी छ।

बुटवलवासीलाई अब नयाँ ठेक्का सम्झौता र म्याद थपका आश्वासन होइन, निर्माण सम्पन्न भएको सडक चाहिएको छ। विकास र सुशासनको नारा भाषणमा होइन, नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने सडकमा देखिनुपर्छ।

नौ वर्षदेखि अलपत्र परेको यो सडक कहिले बन्छ ? धुलो र हिलोबाट बुटवलवासीले कहिले मुक्ति पाउँछन्  ? ठेकेदार, सडक डिभिजन कार्यालय र सरकारमध्ये कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? अब यसको जवाफ भाषणले होइन, सडक निर्माण सम्पन्न गरेर दिनुपर्ने बेला आएको छ।

विहीबार, ०३ मंसिर २०८३, ०९ : २६

प्रतिक्रिया