काठमाडौं । भारत र पाकिस्तानबीच विगत लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा विवाद रहेको छ । गोलावारी र लडाईका अनगिन्ती श्रृखला पनि चले । हजारौ सैनिक तथा गैरसैनिक नागरिक पनि मारिए । तर विवाद अन्त्य भएको छैन ।
पछिल्लो पटक दुई देशबीच पुनः अर्को विवाद सुरु भएको छ , त्यो विवाद हो पानी । भारतले नेपालको नदी नालाबाट पनि पानी लैजान अनेकन प्रयास गरिरहेको छ । पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सहमति नहुनेको पछाडि पानी नै रहेको छ । सुनकोशी– कमला डाइभर्सन निर्माण हुन नसक्नुको पछाडि पनि पानी नै रहेको छ । यस्तै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको काम अगाडि नबढ्नुको कारण पनि भारतको पानीप्रतिको मोहले काम गरेको छ ।
अन्य आयोजनामा समेत भारतले पानी तलमाथि होला भन्ने बक्रदृष्टि राखेर नेपालमा विकास निर्माणका काम गर्न दिएको छैन ।
यस्तै भएको छ पछिल्लो दिनमा भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध । सीमा क्षेत्रमा विगत ६० वर्षदेखि लड्दै आएका दुई देश अब पानीका विषयलाई लिएर आमने सामने हुन लागेको आशयका समाचार पछिल्ला दिनमा सतहमा आएका छन् ।
भारतसँग पाकिस्तान छुट्टिँदा जमिन त बाँडियो तर पानी बाँडिएन। पानीको उपभोगलाई लिएर दुई देशबीच सन् १९६० सम्म तनाव जारी रह्यो। जुन पछिल्लो दिनमा अझै संगीन मोडमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
अन्ततः विश्व ब्याङ्कको मध्यस्थतामा दुई देशबीच सिन्ध–तास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि पानी विवाद नहुने अपेक्षा गरियो । त्यसपश्चात् दुई देशबीच दुईवटा ठूलो युद्ध भयो भने कैयौँ पटक युद्धको स्थिति आयो। तर त्यो सम्झौतालाई कुनै असर परेन । तर पछिल्लो दिनमा विवाद बढेर गएको र त्यसमा पानी विवाद एक पछि अर्को गर्दै सतहमा आएको बिबिसिले जनाएको छ ।
मतभेद अन्त्य गर्न अहिले पनि दुवै देश विश्व ब्याङ्कमाथि निर्भर हुने गरेका छन् । सिन्ध–तास सम्झौतामा सिन्धु जलाधार क्षेत्रका ६ वटा नदी र त्यसका सहायक नदीको पानीको उपभोग कसले र कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कूल ६ मध्ये तीन÷तीनवटा नदी भारत र पाकिस्तानको पोल्टामा  परेको थियो ।
तिनीहरूलाई पूर्वी र पश्चिमी नदीको रूपमा चिनाउने गरिएको छ । जुन नदीका आ– आफ्नै महत्व र विशेषता समेत रहेका छन् ।
बिबिसिकाअनुसार सिन्धु, झेलम र चिनाव पूर्वी नदी हुन् जसको पानीमा पाकिस्तानको अधिकार छ भने रावी, ब्यास र सतलज पश्चिमी नदी हुन् जसमाथि भारतको अधिकार रहेको छ ।
सिन्ध–तास सम्झौता अनुसार भारतले पूर्वी नदीहरूको पानी पनि प्रयोग गर्न पाउँछ तर सशर्त । भारतले पानीको बहावमा परिवर्तन न आउने गरी ती नदीमाथि विद्युत्का लागि आवश्यक संरचना पनि निर्माण गर्न पाउने सम्झौता रहेको बिबिसिले जनाएको छ ।
बाँधको आवश्यकता नपर्ने नदीको वहाव अर्थात ‘रन अफ द रिभर’ परियोजनाको निर्माण उसले गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
किशनगंगा झेलमको एउटा सहायक नदी हो जसलाई पाकिस्तानमा नीलम नदीले चिनिन्छ ।
विवादको श्रृखला त्यतिबेला सुरु भयो, जतिबेला भारतले सन् २००५ मा त्यसमाथि नियन्त्रण रेखादेखि धेरै नजिक किशनगंगा जलविद्युत् परियोजना बनाउने घोषणा गर्यो ।
किशनगंगा झेलमको सहायक नदी भएकोले त्यसको पानीमाथि पाकिस्तानको अधिकार छ । विश्व बैंकको मध्यस्ततामा भएको सम्झौतामा समेत सो विषय उल्लेख छ ।  सो परियोजनामा भारतले करिब ६ हजार करोड भारू खर्च गरेको छ । उक्त परियोजना भारत प्रशासित कश्मीरको गुरेज उपत्यकादेखि बांदीपोरासम्म फैलिएको छ । त्यसका लागि किशनगङ्गाको पानीको प्रयोग गरिन्छ र छुट्टै सुरूङमार्फत ल्याएर वुलर जलाशयमा पानी छाडिन्छ जहाँबाट झेलमको पानीसँग पाकिस्तानतर्फ बग्छ । तर पाकिस्तानले भारतीय परियोजनाबाट दुवै शर्त उल्लंघन भएको बताउने गरेको छ । त्यसबाट नीलम नदीको पानी कम हुनुका साथै किशनगङ्गाको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन पनि आउने उसको तर्क छ।
 
पाकिस्तानले पनि सो नदीमा एउटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण गरिरहेको छ जसको नाम नीलम–झेलम जलविद्युत् परियोजना दिइएको छ। उक्त परियोजनाबाट एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। तर त्यसका लागि आवश्यक पानी पुग्ला त? सिँचाइका लागि पनि पाकिस्तानलाई पानी निकै आवश्यक छ।
 
पाकिस्तानको तर्क छ उसले पाउनुपर्ने जति पानी नपाउन सक्छ जसका कारण पानीको ठूलो हाहाकार हुन सक्छ । भारतले ३३० मेगावाटको किशनगंगा परियोजनाको घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले विश्व बैंकको ढोका ढकढकाएको थियो ।  भारतले सिन्ध–तास सम्झौताको मर्म अनुसार नै परियोजनाको निर्माण गरेको दावी गर्दै आएको छ ।
पाकिस्तानको विरोधपछि भारतले परियोजनाका लागि ७९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने योजना त्यागेको थियो। अहिले बाँधको उचाइ ३७ मिटर छ । तर सन् २०१० मा दुई देशबीचको विवाद हेगस्थित अन्तराष्ट्रि अदालतमा पुग्यो र उक्त अदालतले परियोजनालाई रोक्न आदेश दियो।
त्यसको तीन वर्षपछि सो अदालतले ‘रन अफ द रिभर’ परियोजना भएकोले भारतले अगाडि बढाउन सक्ने आदेश दियो ।  तर किशनगंगामा पर्याप्त मात्रामा पानीको बहावलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख थियो । पाकिस्तानले सन् २०१६ मा विश्व बैंक समक्ष किशनगंगा परियोजनाको डिजाइनप्रति आफ्नो विमति राख्यो।
जलविज्ञ हिमांशु ठक्करका अनुसार विश्व बैंकले  समस्याको समाधानका लागि दुई तहमा कारबाही थाल्यो । तर दुईवटा बेञ्चले छुट्टा छुट्टै फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावनाबीच त्यो प्रक्रियालाई रोकियो । त्यस मुद्दामाथि विश्व बैंकमा अन्तिम सुनुवाइ गत वर्षको सेप्टेम्बरमा भयो । गत मार्चमा परियोजना अघि बढेपछि पाकिस्तानले फेरि पनि सिन्ध(तास सम्झौताको पालना सुनिश्चित गराउन विश्व बैंकलाई सहयोगका लागि गुहार माग्यो ।
उक्त परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन केही दिन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन् ।
 
विज्ञहरूका अनुसार भारतले बनाउन लागेको परियोजना निकै सानो छ र त्यसबाट ३३० मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन हुनेछ । जलविज्ञ ठक्करका अनुसार परियोजनाको रणनीतिक महत्त्व चाहिँ धेरै छ किनकि त्यो नियन्त्रण रेखादेखि धेरै नजिक पर्छ ।
उनी भन्छन्, यो परियोजना बनाएर आर्थिक नाफा हुने छैन र त्यसबाट स्थानीय मानिसहरूका साथै पर्यावरण र जैविक विविधतामा पनि असर पर्नेछ । भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएदेखि सिन्ध–तास सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि कश्मीरमा रगत र पानी एकसाथ बग्न नसक्ने भनिसकेका छन् । यद्यपि कतिपय भन्छन्, सो सम्झौतालाई कायम राखियोस् तर त्यसको अधारमा भारतले जती बढी पानी उपयोग गर्न पाउँछ उसले त्यती नै बढी पनी खपत गर्नुपर्छ ।
सम्भवतः भारतले उक्त सम्झौता एकतर्फी रुपमा खारेज गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । सम्झौता खारेज हुने सूचना पाएपछि पाकिस्तानले पनि जस्तालाई तस्तै जवाफ दिने तयारी गरेको छ ।
पाकिस्तानले भारतको रवैया गलत रहेको भन्दै सिन्ध सम्झौता खारेज भए त्यसबाट भारतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएको छ । दुई देशबीच सुरु भएको विवाद कुन बिन्दुमा कसरी समाधान होला भनेर अहिल्यै अनुमान गरिनु पनि चाँडो हुने देखिएको छ ।