काठमाडौं । तपाईको घर जग्गा वा आसपासबाट प्रसारण लाइन गएको छ वा निर्माण हुने क्रममा छ । नाप जाँच भएको छ वा कुनै अन्य तयारी भएको छ भने अब तपाईलाई खुसीको खबर छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत प्रसारण लाइन मुनी पर्ने, ठूला टावर रहने जग्गा धनीलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर  िदने रणनीति अगाडि सारेको छ ।

निर्माणाधिन ४५ प्रसारण लाइनको अधिकाशंको समस्या जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र स्थानीयको अवरोध रहेको छ । स्थानीयबासीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै अधिकाशं प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गदैृ आएका छन् ।

पूर्वको काबेली करिडोर, हेटौडा– भरतपुर, भरतपुरस्ता ठूला प्रसारण लाइन निर्माणमा एउटै समस्या रहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरेका अधिकाश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषय नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । नियमअनुसार प्रसारण लाइनको मुनी पर्ने जग्गाको मुआब्जा कतिपय अवस्था नपाइने रहेको छ । टावर रहने स्थानमा पनि न्यून मात्रामा मात्रै मुआब्जा दिइने गरेको छ ।

यस्तै प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा विभिन्न गैर सरकारी संस्था वा विदेशी निकायले गलत अफवाह फैलाएर निर्माणमा अवरोध गदैृ आएका छन् ।

स्थानीयलाई सम्झाई बुझाई गर्दा समेत सम्झने अवस्था रहेको छैन । काबेली करिडोरमा देखिएको समस्या त्यसैको एउटा रुप हो ।

यस्तै अन्य प्रसारण लाइनमा समेत सोही खालको समस्या रहेको छ । सरकारले प्रभावितको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रसारण लाइन निर्माण हुने स्थानका बासिन्दालाई राहत दिने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दिने रणनीति अगाडि सारेको हो ।

जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दिदा प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत अपनत्व महसुस गर्ने र निर्माणमा सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ उपायको खोजी गरिएको बताए ।

प्रसारण लाइनको अभावमा केही जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै सरकारलाई निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले सरकारको लाचारीका कारण आफूहरुको लगानी डुब्न लागेको भन्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा कुनै न कुनै उपाय खोजेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

ऊर्जा उद्यमी मात्रै नभई प्राधिकरणका अधिकाशं आयोजना समेत स्थानीयको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । रसुवामा उस्ते छ, नुवाकोटको समस्या विगतदेखि कै हो । तराई मधेशमा उस्तै छ । जताततै समसया नै समस्या आएपछि सरकारले नयाँ उपायको खोजी गरेको हो ।

तर प्रसारण लाइन मुनी पर्ने जग्गा धनीलाई के कसरी मुआब्जा दिने, टावर बस्ने स्थानको जग्गाको मुआब्जा कसरी दिने भन्ने बारेमा भने कार्यविधि बनेको छैन । नयाँ कार्यविधि तयार पारेर समस्याको समाधान गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अब स्थानीय स्तरमा अवरोध गर्ने समेत बोलाई बोलाई मेरो जग्गाबाट प्रसारण लाइएन निर्माण गरिदिनु पर्यो भन्ने अवस्था आउने सरकारको विश्वस छ । प्रसारण लाइनको अभावमा मुलुकले ऊर्जा संकटको समस्या भोग्दै आएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रले हाल देशभर करिब पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था इपानले सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरे प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुने विश्वस व्यक्त गरेको छ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुगाराईले सरकारले उक्त अवधारणालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या हल गर्न लागि हाल्नुपर्ने बताए ।  

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको १४८औं बुँदामा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले वर्षौंदेखि समस्या झेल्दै आएका प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको निकासबारे छलफल गर्दै आएको दावी गरेका छन् ।

 उनले विभिन्न कार्यक्रम, अन्तरक्रिया तथा समारोहमा यसबारे सुझावसमेत संकलन गरेका थिए । अब कुनै पनि प्रकारको समस्या रहने छैन, उनले भने –सरकार प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्यालाई एकमुष्ठ रुपमा समाधान गर्ने तयारी र योजनाका साथ प्रस्तुत भएको छ । अब कुनै पनि स्थानमा समस्या रहने छैन ।