काठमाडौँ । न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने नियतका साथ सत्तरुढ दलहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिशको नाम अनुमोदन नगरेको नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)ले आरोप लगाएको छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संस्था डिएलएले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सत्तारुढ दलहरुले प्रभावित पार्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ । 
संसदीय सुनुवाई समितिबाट कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधिशमा नियुक्तका लागि सिफारिस नहुनुले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको डिएलएद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 
डिएलएका अध्यक्ष भरत प्रसाद खरेल र नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा जोशीका बारेमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी प्रतिशोधका आधारमा निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ । 
जोशीको नियुक्ती अस्विकार गर्ने सुनुवाई समितिको निर्णय लोकतन्त्र, कानुनी शासनको सिद्धान्त र मर्म विपरित भएको डिएलएको ठहर छ ।