यतिबेला नेपाली राजनीति गरमागरम छ अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को बहसले । 

संसदबाट एमसीसी पारित हुन नदिएको रिसमा तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई योजनाबद्ध रुपमा फसाईएको कानेखुसी देखि शुरु भएको यो बहसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले कुरा उठाएपछि चर्को रुप लियो । 

नेकपा नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताले एमसीसी अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि बनाएको एउटा सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंग भएको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।  
तर नेकपाकै नेताहरुले भने त्यसलाई इन्कार गर्दै यो नेपालको हितमा रहेको जिकिर गरेका छन् । 

त्यसमा सरकारका मन्त्रीहरू एक कदम अगाडि छन् । कतिसम्म भने सरकारकै प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, परराषट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतले नेताहरुले कुरा नबुझेर एमसीसीको आलोचना गरेको प्रतिकृया दिए । 

यस विषयमा नेकपा मात्रै होइन काँग्रेस नेताहरुले समेत हतार हतार गरेर प्रतिकृया दिन थालेका छन् ।  

शुक्रबारमात्रै लामो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले एमसीसी के हो भनेर नबुझेकाहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेको बताएका छन् । 
‘अहिले जति पनि एमसीसीको विरोध भइरहेको छ नि त्यो नबुझेकाहरूले गरेको विरोध मात्रै होइन’, रातोपाटीसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन् ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको हिस्सा हुँदै होइन ।’

तर नेताहरुले तँछाडमछाड गर्दै एमसीसीको बचाउ गर्न यसरी लागिरहँदा केहीमहिना अगाडि मात्रै नेपालमै आएर एकजना अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी इण्डो–प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत भएको खुलासा गरेको कुरा भने विर्षेका छन् । 

नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया हेर्ने कार्यवाहक उप–सहायक सचिव डेभिड जे रान्जले ७ महिना अघि ३१ वैशाख २०७६ मा  नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासमा दैनिक पत्रिकाका केही पत्रकारहरुलाई बोलाएरै उक्त कुरा बताएका थिए । 

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट कार्यक्रम अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहल हो’, उनले भनेका थिए ‘क्षेत्रीय सम्पर्क भारत–प्रशान्त रणनीतिमा हाम्रो लक्ष्यको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’  हेर्नुहोस् समाचार : 

त्यस्तै दक्षिण र मध्य एशिया हेर्ने  अमेरिकी प्रमुख  उप सहायक सचिव एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको दाबी गरेको कुरा बताए । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो ’, वेल्सले भनेकी थिइन् ।  

यसरी अमेरिकाले आफै घोषणा गरिसकेको विषयको बचाउमा नेपालका नेताहरु किन लागिरहेका छन् ? नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रावल भन्छन् ‘यदि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा होइन नै भने पनि एमसीसीको केही प्रावधान राष्ट्रिय हित विपरीत छन् र यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि जायज होइन ।’

रावलका अनुसार सम्झौताको धारा ७ मा “यो सम्झौता लागू भइसकेपछि नेपालका घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरामा पक्षहरु सहमत छन्” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  छ,’ रावलले भनेका छन् ‘संविधानभन्दा माथि यो सम्झौता कसरी हुन सक्छ ?’ 

वाम विश्लेषक हरि रोका उक्त सम्झौता नेपालले अँगालेको पञ्चशील, असंलग्न नीति र शान्तिको विपक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘यसकारण नै यो स्ट्राटेजीलाई सोझै स्वीकार नगर्ने देशहरुमा चोर बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक सहयोगका नाममा आएको हो एमसीसी ,’ उनले भनेका छन् । 

नेकपाकाे २९ मंसिरमा शुरू भएकाे स्थायी समिति बैठकमा प्रतेवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको टकराव नेपालका लागि अबसर र चुनौती दुवै रहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए । 

'आज चीनले अघि सारेको BRI र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको Indo-Pacific- Strategy आपसमा टकराइरहेका छन् । आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चीनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ। दक्षिण एसिया र नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकै साथ हाम्रा अगाडि चुनौति र सम्भावना बोकेर आएका छन् ' प्रतिवेदनमा  भनिएकाे छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्दै स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले बिआरआइ र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको दुवै एकै खालका हुन् कि जस्ताे देखाएकाे भन्दै आलोचना गरे । 'प्रतिवेदनको पृ.२ मा बिआरआइ र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको जुन चर्चा गरिएको छ त्यसले दुवै एकै खालका हुन् कि भन्ने देखाउँछ। दुवै एकै खालका होइनन्। बीआरआइ विशुद्ध आर्थिक-सामाजिक परियोजना हो भने इन्डो-प्यासिफिक रणनीति मूलतः शैन्य रणनीति हो। यसलाई स्पष्ट गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपाल कुनै पनि किसिमको सैन्य रणनीति र गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्दछ', उनले भने । 

यसरी पार्टी अध्यक्षले अष्पष्ट भाषा प्रयाेग गर्ने र प्रभावशाली मन्त्रीहरूले बचाउ गर्ने तर नेताहरूले भने आलोलचना गर्ने के हाे त अमेरिकाकाे त्याे रणनीति भन्नेमा जनता अलमलमै छन् । 

सन् १९९० पछि अमेरिकाको हतियारको शक्ति, सैन्य शक्ति र आर्थिक शक्ति क्षीण बन्दै गएको र चीन र रुसलाई नरोके अमेरिका अन्य देशभन्दा कमजोर हुने भन्नेकुरा उल्खेख गरेर अमेरिकाले आफू सधैँ शक्तिशाली बनिरहन उक्त रणनीति लागू गरेकाे थियाे । 

नेपाल, भारत, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश लगायतका देशहरुमा अमेरिकी सहयोगका नाममा सेना तैनाथ गर्ने र चीन तथा रुसमाथि निगरानी गर्ने नीति अनुरुप सञ्चालन भएको रणनीतिको एक हिस्सा एमसीसी हाे भन्ने कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् । यदि नेपालमा फरक नाममा लागू गरिएकाे हाे भने  संसदबाटै पारित गराउन किन नेताहरु लागि परिरहेका छन् ? 

यदि  एमसीसी अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि बनाएको एउटा सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंग  हाे भने 'राष्ट्रघाती' विषय किन लुकाउँछन नेपाली नेता ?  त्यो भने रहस्यको गर्भमै छ।