प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले आगामी असार मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले पछिल्लो सम्झौतानुसार तोकिएकै अवधिमा काम सम्पन्न गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो । 

समितिले आयोजनामा भुक्तानी गर्न बाँकी आपूर्तिकर्ताको समस्या समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन बुझाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । यसअघि निर्माणमा काम गरेको इटालीको कम्पनी सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका आपूर्तिकर्ताका विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा समिति बनेको थियो ।

 आयोजना निर्माण स्थलमा खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधारको विकास गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्न समिति तयार रहेको बताए । विगतमा पनि आयोजनामा रहेको समस्या समाधान गरेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि काममा पुगेको बाधा फुकाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइने बताए । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तिरेशकुमार खत्रीले इटालीको निर्माण कम्पनीले काम गर्दाको कतिपय निर्माण सामग्री बिग्रिएको र कतिपय अहिले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको बताए । अहिलेसम्म यहाँ रहेको गिट्टी र बालुवा प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको छ । उनले भने, “ती सामग्री अहिले काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीलाई दिनसके त्यसबाट आपूर्तिकर्तालाई झण्डै रु डेढ करोडसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।”

पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउँदा त्यहाँको वासिन्दाले पनि सुविधा पाउनुपर्ने बताए । सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले आफूले निर्माण स्थल पुग्दा निर्माण कार्य अघि बढेको देखेको भन्दै समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । समितिका सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले आयोजनाले बाँकी काम समयमै सम्पन्न गरेर उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पाउनुपर्ने बताए । 

‘खानेपानी ऐनले अप्रष्ट कुरा प्रष्ट पार्ने’
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले खानेपानीका विषयमा अस्प्रष्ट धेरै कुरा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनले प्रस्ट पार्ने बताएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा उहाँले ऐन अहिले विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा रहेको र सो पारित भएपछि खानेपानीका क्षेत्रमा रहेका समस्याको अन्त्य हुने बताए । 

खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै पनि कानून नभएकाले यो नै यस क्षेत्रको पहिलो कानून बन्ने उनको दाबी छ । समितिमा व्यापक रुपमा छलफल अघि बढेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी धेरैको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा १४५ वटा संशोधन परेको हुनसक्छ ।”

मन्त्री मगरले सरकार तीनै तहमा सरसफाइसम्बन्धी योजना बनाउन लागेको बताउनुभयो । अहिले प्रदेश ५ ले योजना बनाइसकेकाले अरु प्रदेशमा पनि बनाउँदै जाने र स्थानीय तहसम्म यसलाई लागू गराउने उनको भनाइ छ । खानेपानीको पहुँच नपुगेका परिवार र समुदायका विषयमा आफूले जानकारी मागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशभर झण्डै ४३ हजार उपभोक्ता समिति हुँदा पनि कसरी सबैको पहुँचमा खानेपानी पुगेन भनेर बुझिरहेको छु ।”

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले धेरै देशमा पानीसम्बन्धी विवाद प्रदेश प्रदेशहरुका बीचमा र देशहरुबीच रहेको बताए । नेपाल सरकारले स्रोतमा सरकारको नियन्त्रण गरेर त्यसको संरक्षणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउनुपर्नेमा उहाँको सुझाव छ । 

संविधानको प्रस्तावनामा नै आधारभूत कुराहरुमा जनताको पहुँच स्थापित गर्ने विषय उल्लेख भएकाले सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “सुकुम्बासी बस्तीमा कसरी खानेपानी पु¥याउने भन्ने मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्छ ।”

समाजशास्त्री कमल अधिकारीले खानेपानीको पहुँचमा नपुगेका जनता को हुन भनी सरकारले सुक्ष्म रुपमा खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी देशभरका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सरकारले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने र कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा खानेपानीलाई असर पु¥याउन नहुने बताएका छन् ।