कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लक्ष्य गरी लागु लकडाउनमा पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले सहजरुपमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
    
कृषकको मागलाई ध्यानमा राखी लकडाउनको पूर्ण पालनाका साथ  सामाजिक दूरीलाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कृषकलाई मलको आपूर्ति सहजरुपमा गरिँदै आएको कार्यालयका प्रदेश प्रबन्धक गोबिन्द प्रसाद पराजुलीले राससलाई बताए । 
    
सो कार्यालयले आफूअन्तर्गतका अन्य कार्यालयलाई लकडाउन शुरु भएको मितिदेखि हालसम्म यूरिया मल ३५०, डिएपी मल २५० तथा पोटास ५० मेट्रिक टन काठमाडौँलगायत १३ कार्यालयमा पठाएको छ । पर्सा जिल्लामा भने आफ्ना ९५  सहकारी संस्थामार्फत युरिया मल १५०, डिएपी मल ४०  तथा पोटास दुई मेट्रिक टन बिक्री गरिसकिएको छ । 
    
सो कार्यालयले सरकारको निर्णयानुसार झापामा १२५ मेट्रिक टन यूरिया मल पठाएको छ । हाल वीरगञ्ज कार्यालयमा यूरिया मल १२ हजार, डिएपी मल ६ हजार  तथा पोटास एक हजार ४३० मेट्रिक टन मौज्दात  छ । 
    
कार्यालयले  तराईका किसानले लगाउने चैतेधान तथा पहाडका किसानले लगाउने मकैखेतीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पनि सहजरुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

रुपाका किसानलाई बीउ, बिरामीलाई ओखती

चिप्लेढुङ्गा–कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पालिकाका किसानलाई बीउ  वितरण गरेको छ । कोरोना त्रासको वर्तमान अवस्थाले किसानलाई दीर्घकालीन असर नपरोस् भनेर निःशुल्क बीउ वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए । 

हाल उम्रिरहेका बिरुवामा पनि असिनाले असर गरेपछि तुरुन्तै बीउ वितरण गरेर किसानलाई राहत प्रदान गरिएको ओझाको भनाइ छ । “कोरोना महामारी र असिनाका कारण धेरै किसानलाई असर परेको छ, हामीले तत्काल उन्नत जातका बीउ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमार्फत वितरण गरेका हौँ”, उनले भने ।

 मौसमी तरकारी काँक्रो, घिरौँला, लौका, साग, बोडी, चिप्लेभेँडीलगायत बीउ शतप्रतिशत अनुदानमा करीब चार हजार पाँच सय घरलाई उपलब्ध गराइने छ । हाल दुई हजार पाँच सय घरलाई बीउ वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ । 
‘रुपा गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवा घरघरमा’ भन्ने उद्घोषका साथ सबै घरमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्वास्थ्य जाँचको काम शुरु गरिएको तथा दीर्घरोगीदेखि ५० वर्ष उमेर समूहकालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ । सङ्क्रमण भित्रिन नदिन र  नागरिकको सहज जीवनयापनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइँदै आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । “हामीले गाउँपालिका नै लकडाउन गरेर नागरिकका आवश्यक र अत्यावश्यक खाद्यान्नदेखि औषधिसम्म  घरघरमा पु¥याउँदै आएका छौँ ”, पोखरेलले भन्नुभयो, “असहज परिस्थितिमा सबै सहज त पक्कै हुँदैन तर पनि नागरिकको गुनासोलाई तत्काल सुनुवाइ गर्दै काम गरेका छौँ ।” 

अहिले मानिसको पैसा सकिएको र बैंक  गएर पैसा साट्न नपाएको गुनासो आएपछि एक जनामार्फत चेक जम्मा गरेर बैंकमा साट्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि भएको उनले जानकारी  दिए ।  गाउँपालिकाले  ४ ८० घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको जनाइएको  छ । 

धादिङ–आवश्यकतानुसार किसानलाई अत्यावश्यक मल र बीउ उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ । जिल्लाको दक्षिणी र मध्य क्षेत्र तरकारी मुख्य क्षेत्रका रुपमा विकास भइरहेको छ । यतिखेर बेमौसमी तरकारी र  धानबालीका लागि रासायनिक मल र तरकारीका बीउ अत्यावश्यक पर्छ  तर मल र बीउ किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको थाक्रे गाउँपालिकाका व्यावसायिक  किसान केशव रुपाखेतीले बताए ।
      
तरकारी पकेट क्षेत्रका व्यावसायिक किसानले पटक पटक रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । धानको ब्याड राख्नुपर्ने अवस्थामा किन्नुपर्ने बीउसमेत नभएपछि किसान चिन्तामा परेका छन् ।

यतिखेर तरकारी बालीमा रासायनिक मल हाल्नुपर्छ । दोहोरो मकै गोड्नका लागि पनि खेतमा मल दिनुपर्छ  तर नपाएपछि समस्यामा परेको विशालटारका तरकारी किसान  राजकुमार बिसुरालले बताए । धानको ब्याड राख्नुपर्ने अवस्थामा बीउसमेत नपाएकामा बिसुराल जस्तै किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।
यतिखेर किसानको धानलगायत बीउको माग धेरै छ । रासायनिक मल र बीउ पनि धेरैका लागि आवश्यक भए पनि दिन नसक्दा किसान प्रत्यक्ष मारमा परेको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारीका अध्यक्ष हेमनाथ थपलियाको भनाइ छ ।

जिल्ला सदरमुकाममा मलबीउ बिक्री गर्ने नीलकण्ठ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग यतिखेर गोदाममा एक सय बोरा युरिया र  ७० बोरा डिएपी रासायनिक मल मात्र रहेको सहकारीका व्यवस्थापक हरि रिजालले बताए । जिल्लामा वर्षेनी तीन हजार नौ सय मेट्रिक टन  रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । वैशाखदेखि असारको बीचमै एक हजार नौ सय मेट्रिक टन मल किसानको माग रहेको कृषि सामग्री संस्थान गजुरीका कार्यालय प्रमुख शर्मिला घिमिरेले जानाकारी दिए । 
     
कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङसँग बीउबिजनको कुनै योजना  नभएको कार्यालयका बालीसंरक्षण अधिकृत जयराम अधिकारीले टेलिफोनबाट बताए । केन्द्रका एक  कार्यालय सहायकबाहेक कुनै कर्मचारी जिल्लामा उपलब्ध छैनन् ।