कोरोना भाइरस संक्रमण  राेक्न गरिएकाे लकडानका कारण राेजगारी बन्द भएपछि जनताले राहत नपाएर भोकभोकै हुँदा पैदल घर हिँडेका जनताकाे समाचार नस्विकारेर पत्रकारले अनावस्यक फोटो खिचेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरे । 

देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै छ, स्वास्थकर्मीले आधारभूत सुरक्षा सामग्री पाएका छैनन् । स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ । देशकाे आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन थालेको अबस्थामा त्यसको सुधारको गृहकार्य  छैन । तर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल फुटाउने अध्ययादेश ल्याए ।  

यो संकटको बेला संघीय सरकारले जस्ताे गरेकाे छ, ठीक त्यही हालत काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको देखिएको छ । अहिले राजधानी काठमाडौंबाट धेरै श्रमिकहरु राहत पउन नसकेको गुनासो गर्दै आफ्नो घरतर्फ लागेका छन् । कैयौँ राहतको पर्खाईमा छन् । कतिपय वडाहरुमा राहत लिने प्रकृया झन्झटिलो भएको गुनासो समेत ब्यापक छ । 

तर हजारौँ जनताले दुःख पाइरहेको यो बेला काठमाडौंका मेयर भने कुम्भकर्ण जस्तो सुताईमा रहेको वडाध्यक्षहरुले गुनासो गरेका छन् । मेयर शिाक्यको हेलचेक्र्याइँका आफूहरुलाई आधिकारीक जानकारी नदिइएकोले मजदुरहरुले दुःख पाएको वडाध्यक्षहरुको भनाई छ । 

सबैभन्दा धेरै मानिस बस्ने देशको राजधानीजस्तो शहरमा सरकारी निर्णयहरु द्रुत रुपमा तल्लोतहमा पु¥याउने र राहतका लागि सहज बनाउनुर्नेमा मेयर शाक्यले वेवास्ता गर्ने गरेका छन् । 

राहत लिनका लागि नागरिकता चाहिने वा नचाहिने भन्ने विषयको विवादले धेरैले राहत पाउन सकेनन् । तर अहिलेसम्म पनि मेयर शाक्यले कुनै निधो दिन सकेका छैनन् । 

‘संकटको बेला हामी बैठक बसेर कानूननले दिएसम्म जनतालाई सहज हुने वातावरण बनाउनुपर्ने हो तर एकहप्ता भन्दा लामो समयभयो बैठक बसेको छैन’, एक वडाअध्यक्ष भन्छन्, ‘न बैठक छ, न फोनमार्फत नयाँ निर्णयको जानकारी हुन्छ, कसरी काम गर्नु ?’ 

मेयरले कुनै जानकारी नदिएपनि पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा र आफ्नो स्वविवक प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै श्रमिकलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको वडा कार्यालयहरुले बताए । 

वडाअध्यक्षहरुले बैठक बस्ने विषयमा धेरैपटक कुरा उठाएपनि मेयर शाक्यले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । उपमेयर हरीप्रभा खड्गीले पनि संकटको बेला महानगरका जनप्रतिनिधि दिनहुँ सम्पर्कमा रहनुपर्ने बताएको तर मेयरले वास्ता नगरेको बताइन् । 

‘यो बेला बैठक भत्ता नलिने गरी बैठक बसेर आवस्यक निर्णय तत्काल लिनुपर्छ, सके दिनहुँ नभए हप्ताको ३÷४ पटक भएपनि बैठक बसौँ भने’, उनले भनिन्, ‘तर १०÷१२ दिनको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन, न संघबाट आएको कुनै निर्णय जानकारी हुन्छ ।’

आफूले एम्बुलेन्स सञ्चालनको विषयमा पत्रपत्रिकाबाट मात्र थाहा पाएको उनको भनाई छ । तरकारी पसल सञ्चालन, नजिकका जिल्लामा समन्वय गरेर किसानको खेर गएको तरकारी ल्याएर जनतालाई उपलब्ध गराउने तथा राहत वितरणमा सहज बनाउने विषयमा निर्णय गर्न आफूले प्रस्ताव गरेपनि मेयरले कुनै प्रतिकृया नदिएको उपप्रमुख खड्कीको भनाई छ । ‘राहत वितरणमा पनि कतै नागरिकता चाहिन्छ भनेर दिइएको छैन, कहिले चाहिँदैन भनिएको छ’, उनले भनिन्, ‘जनतालाई कसरी सहज हुन्छ, त्यसैअनुसार सबै वडामा एकरुपता कायम गरौँ भनेको अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, राहत नपाएर जनता भोकै छन् । ’