कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोभिड–१९ को परीक्षण तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा पछिल्लो समयमा यो प्रदेशमा भित्रिएका नागरिकलाई केन्द्रित गरी सम्बद्ध निकायलाई कोरोना परीक्षण तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । 

उनले भने, “बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेर उद्धार क्रममा जिल्लामा पुगेका मजदूर तथा विद्यार्थीबाट कोराना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा हुन सक्छ, त्यसैले यसको परीक्षण कार्यमा थप तीव्रता दिनुपर्दछ ।” कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक ¥यापिड टेष्ट किटलगायतका सामग्रीको आपूर्ति तत्काल व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

उनले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुनसक्ने अवस्था भएमा तत्काल माग गर्न र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले खरिद गरेर भए पनि परीक्षणका निम्ति आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सुझाए । कोरोनाको जोखिम क्षेत्र पूर्वी तराई र भारतबाट भित्रिएका नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई उनले निर्देशन दिए । अन्य जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा बसी सुरक्षित तवरले प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रमाणका आधारमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समन्वय गरी पठाउन निर्णय भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो । 

एकीकृत प्रतिकार्य समूह निर्माण 

मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना प्रतिकार्य, परीक्षण तथा नियन्त्रणका लागि एकीकृत समूह निर्माण गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 
    
सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकको एकीकृत प्रतिकार्य समुह निर्माण भई परिचालन हुनसकेमा मात्र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सकिने उनको तर्क थियो । त्यहीअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीसहितको एकीकृत समूहले स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइन र कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमितमा कोरोना परीक्षण, परामर्श तथा स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
    
त्यसैगरी, उक्त बैठकले उच्च सुरक्षा सावधानी अपनाएर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, विसं २०७६ चैत १ गतेपछि बाहिरी जिल्लाबाट स्थानीय तहमा आएका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण तथा भ्रमण इतिहास सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने र कामको सिलसिलामा कर्णाली प्रदेशमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका तर बन्दाबन्दीले समस्यामा परेका र आफ्नो घर फर्कन चाहने विद्यार्थी, मजदूरलगायतका नागरिकलाई सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा घर फर्कन दिने निर्णय गरेको छ ।