काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयको सहमति बिनै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी विद्यालयलाई निजीको जिम्मा दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गरेको आशयसहितको विज्ञप्ति निकालेपछि उनको आलोचना भएको छ ।  

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले शिक्षामन्त्रीको विज्ञप्तिप्रति आलोचना गर्दै उनलाई पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिने भन्दै राजीनामा दिन समेत सुझाएका छन् । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार गरेको बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६६ मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

सो बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै स्वयम् मन्त्रीले नै यो विषय मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको उल्लेख गरेका छन् ।  मन्त्री पोखरेलले आइतबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएतापनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुढृढिकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ ।’

‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ’, मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुनेछ ।’

हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । यस प्रावधानबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विभिन्न कोणबाट बहस उत्पन्न भएपछि शिक्षामन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गरेको बुझिीको छ । 

सो प्रस्ताव समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिसँग मेल नखाने र सामुदायिक विद्यालयलाई झन् अपमान गराउने टिप्पणी व्यक्त भएका छन् ।

मन्त्रीनै निजीलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिन अग्रसर भएको टिप्पणी भइरहेको समेत अवस्थामा मन्त्रीको अस्पष्ट र लाचार विज्ञप्ति निकालेको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुँदै राजीनामाको माग समेत गरिएको हो । 
यसो त कोरोनाको महामारी चल्दै गरेको अवस्थामा मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयलाई भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मौखिम सहमति दिएका छन् । उनले उच्चस्तरीय समितिले विद्यालय खुल्नेबारे निर्णय गर्ने तथा असार १ देखि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्ने बताएपनि निजी विद्यालयले एकलौटी रुपमा घोषणा गरेको भर्ना कार्यक्रमबारे भने विज्ञप्तिमा एक शब्द पनि खर्चिएका छैन ।