सर्वोच्च अदालतले साउन १९ गतेसम्म जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई बजेट खर्च नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

फर्जी हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्‍याएर नगरसभाले बजेट पारित गरेको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न साउन १९ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिँदै त्यस अवधिसम्म बजेट कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

असार १० गते नगरसभाले विवादका बीच आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि बजेट पारित गरेको थियो। पारित बजेट गैरकानुनी तरिकाले पारित भएको भन्दै असार ३१ गते महोमद नाजिर हुसेन समेतका असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चले उपमहानगरपालिकालाई त्यसरी बजेट पारित गर्नुको कारणसमेत पेश गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरुले २०७७ साउन १० को बैठकबाट पारित गरेको बजेट सम्बन्धमा नियमित अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा बाहेक अरु कुराका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २९ को उपदफा २ (ख) बमोजिम अत्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

उपमहानगरको हरहिसाब पारदर्शी गर्न र कानूनी राज्यको पालना गराउन बारम्बार आग्रह गर्दा समेत नगरप्रमुख साहले कानून विपरित मनोमानी ढंगले बहुमत नै नपुर्‍याइ नगरसभा सम्पन्न गरेकाले रिट विनेदन दिन बाध्य भएको वडा नं। ९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर साहले बताए।