सरकारले विपद्को घटनामा परि कुनै परिवारका एकजनाको मृत्यु भएमा २ लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमबारको बैठकले ‘प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्डको सातौँ संसोधन २०७७’ जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  

संसोधित व्यवस्था अनुसार विपदको घटनामा एकजनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारका अन्य सदस्यको मृत्यु भएमा थप रु १ लाखका दरले राहत दिने व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ मापदण्ड अनुसार संभावित विपद जोखिममा परेका पीडितहरुको खोज तथा उद्धार कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा २५ जना र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मातहतमा २५ जना दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । 

त्यसैगरी विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएमा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमीन वा पसल व्यवसाय मर्मत वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भएमा तत्काल गुजाराको लागि प्रति परिवार ५ जना सम्म सदस्य भएमा रु १५ हजार र ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएमा रु २० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । सम्भव भएसम्म उक्त रकम ततकाल घटनास्थलमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । 

त्यसैगरि विपदका घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा वा वा नष्ट नभएपनि खतराबाट जोगिन नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा प्रति परिवार १ लाखसम्म उपलब्ध गराइने भएको छ । 

नयाँ मापदण्डमा राहत वितरण गर्दा पीडितलाई उद्धार गर्दा संकटासन्न अबस्थामा रहेका सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रामिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । 

विपद् पीडितको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन कार्यमा सक्रियतापूर्वक कार्यगर्ने समाजसेवी, राजनैतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्था एवं कर्मचारीहरुको नाम सम्बनिधत प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानन मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुले उचित सम्मान र पुरस्कारको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने भनिएको छ ।