गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुर बजारमा कालोबजारीले जनता हैरान भएका छन् । स्थानीय सरकारको आँखै अगाडी दैनिक उपभोग्य, निर्माण तथा अन्य सामानको मूल्य बढेपछि जनता हैरान भएका हुन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा देशमा निर्माण सामग्रीको मूल्य घटेको छ । तर शान्तिपुर बजारमा एक बोरा सिमेण्टको १ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएको स्थानीय रुक्मागत देवकोटाले बताए ।

त्यस्तै चामल, दाल, चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि चर्को छ । एकातर्फ कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण रोजगारीका अबसर गुम्ने अबस्थामा बजारमा कालोबजारीले सर्वसाधारण दोहोरो मर्कामा परेको स्थानीय शुशिल खरेल बताउँछन् ।

‘चर्को मूल्य तिनुपरे पनि सर्वसाधारण बोल्न सक्ने अबस्था छैन, स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्दैन’, खरेल भन्छन्, ‘यसको प्रत्यक्ष असरले निम्न आयश्रोत भएका जनता अनि मजदुर वर्गले समस्या भोग्नु परेको छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १२ अनुसार ‘बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको थोक र खुद्रा मूल्य स्पष्ट रूपमा अंकित मूल्य सूची बिक्री स्थलमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ को नियम १० क अनुुसार प्राइभेट फर्म दर्ता भएपछि त्यस्तो प्राइभेट फर्मको धनीले आफ्नो फर्मको नाम, ठेगाना, दर्ता नं. र मिति प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको साइनबोर्ड र आफूले कारोबार गर्ने बस्तु वा सेवाको प्रचलित कानून बमोजिमको मूल्य सूची कारोबार स्थलमा राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । तर शान्तिपुरमा कुनै पसल तथा व्यवसायील मूल्य सूची राखेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को परिच्छेद–३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन, स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन, स्थानीयस्तरका व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन तथा स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचविखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

तर चन्द्रकोट गाउँपालिकाले त्यस्तै कुनै पनि काम नगरेको जनताको गुनासो छ । यसबारे जानकारी लिन खोज्दा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण भण्डारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।