न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई आव ०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।     
     
परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र गत साउन १ गतेदेखि यही भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विरवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो ।

परिषद्का प्रवक्ता मानवबहादुर कार्कीका अनुसार यही भदौ २८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।     
     
न्यायलयमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ आउनुअघिको दुई÷दुई वर्षमा बुझाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसमा पनि नबुझाउनेका लागि कुनै पनि कारवाहीको व्यवस्था थिएन । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ऐन आएपछि सबै न्यायाधीशले अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा रु पाँच हजार जरिवाना लाग्नेछ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यसअघि १६ जना न्यायाधीश जरिवानामा परेका थिए ।      
     
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी हाल प्रधानन्यायाधीशसहित ४४८ न्यायाधीश रहेका छन् ।

बन्दाबन्दीको अवस्था भएको हुनाले हुलाक, कुरियर वा अन्य कुनै निकायबाट भएपनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन परिषद्ले सूचना जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक बिदाबाहेक परिषद्को कार्यालय बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म खुल्ला रहने सूचनामा उल्लेख छ ।