जनताले पाउने मुआब्जा ठेगान नहुँदै पहुँच भएका १८ ठेकेदारलाई भाग पुर्‍याउन रेल विभागले गरेको ठेक्का रद्ध भएपछि ठूलो भ्रष्टाचार रोकिएको भनेर चौतर्फी खुसीयाली छ । 

ठेक्का मार्फत हुन लागेको भ्रष्टाचार रोक्न संसदको विकास समिति देखि अख्तियार सम्मको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सो ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुन लागेको भनेर ठेक्का रोक्न दुई युवाले निवेदन दिएका थिए । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई युवा नेता सुदेश पराजुली र जीवन राईले मेची–काली रेल मार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा (१०६ कि मि ) को ट्राक बेड ओछ्याउन भएको टेन्डर प्रकियामा सार्वजानिक खरिद ऐन र सार्वजानिक खरिद नियमावली बिपरित कमिसनको खेल भएको भन्दै आवाज उठाएका थिए । 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुल, सडक र नहरका आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई नै रेलमार्गको ठेक्का दिने सरकारी तयारी थियो ।  पहुँच भएका सबै ठेकेदारलाई भाग पुर्‍याउन १०६ किलोमिटर रेलमार्गमा माटो बिछ्याउने ठेक्कालाई ५४ प्याकेजमा टुक्र्याइ १८ ठेकेदार हरेकलाई एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का दिने तयारी गरेकाे भन्दै उनीहरूले विराेध गरिरहेका थिए । 

यसका लागि अदालत र अख्तियारले समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए पनि रेल विभागअन्तर्गतकै बोलपत्र मूल्यांकन समितिले भने ‘साइट क्लिरेन्स’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन नसकिने अडान लिएको थियो । 

असाेज २० मा सेवानिवृत्त हुन लागेका रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले आफ्नै कार्यकालमा ठेक्का प्रक्रिया सकाउने र कमिसनको भाग लिने गरी हतारमा काम गरिरहेका थिए । अहिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जबर्जस्ती ठेक्का दिएको भए ठेकेदारले सरकारको ढुकुटीबाट पैसा त पाउने थिए, तर भोलि मुआब्जा विवादले काम हुन नसकेमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा मूल्यांकन समिति, कानुन तथा लेखाका कर्मचारी र मन्त्रीसमेत मुछिने स्थिति थियो । 

यसअघि ठेकेदारले काम कहाँ गर्ने हो भन्नेसमेत टुंगो नलागी ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार मात्रै पोस्ने उद्देश्यले ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको यस ठेक्का–प्रक्रिया थालिएको थियो । १०६ किलोमिटर लम्बाइको ट्र्याक बेड निर्माणमा १८ ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा योग्यता तोकिएको सीमित ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वतयारीको रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई सूचना निकाल्नेबाहेक कुनै काम गरिएको थिएन । जब कि ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व नै कुल ६८१ बिघा नौ कट्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एक धुर पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन । 

याे विषयमा मिडियामा समाचार आइरहँदा र चाैतर्फी विराेध हुँदा समेत ठेक्का प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेपछि पराजुली र राइले जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डर जारी गरेर १० अर्ब बढी भ्रष्ट्रचार भएको भन्दै संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा निवदेन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथी छलफल हुँदा समितिले ठेक्का प्रकृया अगाडि नबढाउन निवेदन दिएको  थियाे । 

अन्ततः रेल विभागले सो ठेक्का रद्ध गरेको हो । ठेक्काको विषयमा आफ्ना अग्रज नेताहरु बोल्न नसक्न अबस्थामा रहँदा समेत नेताद्वयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पारदर्शी, ऐन र नियमावली बमोजिम काम गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको बताएका छन् । 

आफूहरुको निरन्तर आजाआफुले आवाज उठाउँदै आएको र निरन्तरको प्रयास पछि उक्त ठेक्का रोक्न सफल भएको युवा नेता सुदेश पराजुलीले बताए । 

जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ती सबै अब स्थगित भएका छन् ।