कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालका शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु ठप्प हुँदा भारतीय शिक्षण संस्थाले त्यसको फाईदा उठाउँदै नेपालको धमाधम गैरकानूनी रुपमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरी नेपाली विद्यार्थीहरुसँग सम्पर्क गरेर होटहलहरुमा भेट्ने ल विभिन्न प्रलोभनमा पारी गैरकानूनी रूपमा भर्ना लिने गरेका हुन् । 

नेपाल शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०७३ अनुसार शैक्षिक परामर्श वा पूर्व तयारी कक्षावा भाषा शिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाको लागि छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था हुनु पर्ने, र खुलाई सबैले स्पष्ट रुपमा देख्ने गरी कार्यालयमा राख्नुपर्ने शैक्षिक परामर्श वा पूर्व तयारी कक्षा वा भाषा शिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकसंग निम्न विवरण खुलाई सम्झौता गर्नुपर्ने, शैक्षिक परामर्श, पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण दिने संस्थाले अफ्नो सेवासम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्दा अनुमति विना प्रचार गर्न नपाउने लगायतका प्रावधान छन् ।

तर केही भारतीय संस्थाहरुले सो निर्देशिका विपरीत परामर्श सञ्चालन गरेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का महासचिव दीपकराज भुसालले बताए । गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारेर भर्ना लिने शैक्षिक संस्थाहरुलाई आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि आइक्यानले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको उनले बताए । 

उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेर विद्यार्थी र अविभावकलाई सम्पर्कमा ल्याउने अनि होटलहरुमा बोलाएर परामर्श दिने र भर्ना गर्ने गरेको पत्ता लागेको छ, उनले भने, त्यहाँ सिधा भर्ना तथा छात्रवृत्ति लगायतको प्रलोभनपुर्ण क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी हो, त्यसलाई रोक्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । 

ईक्यानले विज्ञप्ती नै जारी गरेर विद्यार्थी तथा अविभावकलाई त्यस्ता भ्रामक प्रलोभनमा नलाग्न समेत आग्रह गरेको छ । 

‘हाम्रो तर्फबाट यस्ता गैह्र कानूनी कृयाकलापमा संलग्न नहुन, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको स्विकृती एवम् प्रचलित ऐन कानून र निर्देशिकाको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भर्ना तथा छात्रवृत्ति लगायतका सुविधाको प्रलोभन नदेखाउन, त्यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित र प्रसारीत नगर्न समेत सम्वन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं’ महासचिव दिपकराज भुसालद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

 त्यस्ता गैरकानुनी रुपमा विज्ञापन तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धि कृयाकलापहरु बन्द गर्न सरकारले तत्कालै कानुनी कारबाही अघि बढाउन मातहतका निकायलाई अनुरोध गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।