नेपाल रेडक्रस सोसाईटी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचत असोज २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको छ । रेडक्रसको तदर्थ समितिले आइतबार स्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार असोज २९ र ३० गतेका लागि निर्वाचन गराउने गरी मिति तय गरेको हो । 

तत्कालीन केन्द्रीय समितिले रेडक्रसलाई वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि गत साउन १२ गते सरकारले रेडक्रसको कार्यसमिति भंग गर्दै केही रेडक्रस तथा सामाजिक र मानवीय सेवामा काम गरेका व्यक्तिहरुबाट ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले संस्थाको दर्ता नविकरण गर्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने करसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्ने र कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट पाएको थियो । 

साउन १८ गते पदबहाली गरेपछि चालेका र चालिने कदमहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै तदर्थ समितिका अध्यक्ष डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिनाले सरकारले दिएको दायीत्व पूरा गर्न आफूहरुले निर्वाचन गर्ने बताए । ‘हामी सरकारले दिएको जिम्मेवारी जे हो त्यसमा जाने हो,’ उनले भने । 

रेडक्रमसका महामन्त्री पीताम्बर अर्यालले परिस्थिती देखाएर गतिरोधमा जान नहुने बताए । ‘निर्वाचनमा लगभग तीन सय उपस्थिती जरुरी छ र कोभिड १९ का कारण परिस्थिती जटिल छ, तर त्यो भनेर हामी डेडलकमा जानु हुँदैन’, उनले भने, ‘परिस्थिती सुधार भयो भने हामी तत्पर छाैं ।’ 

याे पनि पढ्नुहाेस् ः क्यानेडियन रेडक्रसको कन्ट्री म्यानेजर छाडेर भोलेन्टियर, अन्तराष्ट्रिय स्तरको जागिर भन्दा नेपाल रेडक्रस ठूलो

स्वेतपत्रमा समितिले चाल्ने कदमहरु, सुधारका कार्यहरु तथा रेडक्रसको सम्पत्ति र चालु गतिविधिहरुको हालका अवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ । 

अघिल्लो कार्यसमिति अनियमिता आरोपमा फसेपछि लामो समयदेखि रेडक्रसको नविकरण समेत हुन सकेको छैन । हाल संस्था दर्ता ऐन २०६३ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको रेडक्रसको नविकरण भ्रष्टाचार मुद्धा र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश हुन नसक्दा रोकिएको छ । 

अनियमितताको मुद्धा पछि २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीमा आव्हान गरिएको ४८ औँ महाधिवेशन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रोकेको थियो । 

अनियमितता विवादमा फसेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको अनुगमन तथा अध्ययन समितिले रेडक्रसका ६ विषयवस्तु अध्ययन गरेको थियो।

समितिले वैदेशिक सहायता उपयोग तथा परिचालन विगतका अनुगमन/छानबिन टोलीमार्फत तयार प्रतिवेदनहरूको सुझाव र दिएका सिफारिस कार्यान्वयन स्थिति, सम्पत्ति प्रयोग तथा व्यवस्थापनको पक्ष अध्ययन गरेको थियो। 

त्यसैगरी संस्थागत सुशासन तथा खरिद व्यवस्था, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, प्रचलित ऐन, नियम कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्था समेत नियालेको थियो। 

लामो अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा रेडक्रसमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएपछि मन्त्रिपरिषले समिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।