प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए

कात्तिक २६, २०७७ | आजको अर्थ
ajaako_artha

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संलग्न भएको जानकारी अदालतमा पुगेको हो।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनका लागि बार्गेनिङ्ग गरेको अडियो टेप सार्वजनिक गरेका विजयप्रकाश मिश्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संलग्न भएको जानकारी जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई  गराएका हुन् ।

मिश्रले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले डिल गरेको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री ओली पनि संलग्न रहेको’ उल्लेख छ ।

आफूले बार्गेनिङ्ग गरेको अडियो सार्वजनिक गरेपछि बाँस्कोटाले मिश्रलाई जिल्ला अदालतमा ‘गाली बेइज्जती’ मुद्दा दायर गरका थिए । सोही मुद्धाको लिखित जवाफका क्रममा मिश्रले यसपटक मात्रै नभई अघिल्लो कार्यकालमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता गर्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् ।

२०७२ मा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि हतारहतार सुरक्षण विकास समिति गठन गरी अनियमितता गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप मिश्रले लिखित जवाफमै लगाएका छन् । माओवादीले गठबन्धन छाडेर सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि ओलीले राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअगाडि २०७३ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको मिश्रको भनाइ छ । त्यसको दुई सातापछि साउन १९ गते प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए ।

राजपत्रमा कात्तिक ८ गते सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश प्रकाशित भएको थियो । मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अडियो रेकर्ड नै पठाएर घटनाबारे सूचित गरेको भएपनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि बाध्य भएर रेकर्ड सार्वजनिक गरेको बताएका थिए ।

मिश्रको दाबीअनुसार सम्पूर्ण संयन्त्र निर्माण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र निश्चित अवधिपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी स्विटजरल्यान्डको केबीए नोटासिसले २०७३ पुस २२ गते लगानी बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला भने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए तर त्यतिबेला प्रक्रिया लगानी बोर्डभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । नयाँ सरकारले बनेपछि भने सुरक्षण मुद्रण प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्यो । २०७६/७७ सालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, नोट, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजात प्रिन्ट गरिने उल्लेख थियो । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट खरिद गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारले बैंक नोटबाहेकको संयन्त्र स्थापना गर्न खोजेको मिश्रको दाबी छ । उनले बैंक नोट प्रिन्ट हुने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले बैंक नोट छाप्ने संयन्त्र समावेश नगरिएको दाबी गरेका छन् ।

मिश्रले लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवालयमा काम गर्ने केही व्यक्तिको पनि नाम जोडेका छन् । उनको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्रीका सहायक राजेश बज्राचार्यले अनुरोध गरेपछि मिश्रले तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटालाई भेटेका हुन् ।

आफू अनुकूलको काम गराउन प्रतिस्पर्धा नगरी मन्त्रालयमा सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीस्तरीय समितिले प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै मिश्रले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पारित भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । मिश्रको लिखित जवाफअनुसार जर्मन कम्पनीसँग १ सय ८० मिलियन युरोमा सम्झौता गर्दा करिब ५० मिलियन युरो कमिसन आउने थियो । 

अदालतमा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारी भैरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रमणका लागि आज संखुवासभा जिल्ला गएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो बढिरहेका बेला उपत्यका बाहिर निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष कार्यक्रम भने छैन । उनले सडक र जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछन् । कान्तिपुरबाट

 

 

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar१२२.०३१२२.६३
European Euro१३१.६६१३२.३१
UK Pound Sterling१५०.८७१५१.६१
Swiss Franc१२५.०९१२५.७१
Australian Dollar७७.७८७८.१६
Canadian Dollar८६.९२८७.३५
Singapore Dollar८५.६५८६.०८