कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको विकास निर्माणको काम प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि झन् ठप्प हुने भएको छ । 

सरकारले संसद विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि चुनावका लागि बजेट जुटाउँदा विकास निर्माण ठप्प हुने भएको हो । 

कोरोनाको महामारीका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको अबस्थामा चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्ने अन्य उपाय नभएको कारण सरकारले विकास बजेटबाट कटौती गरेर चुनाव खर्च जुटाउने अर्थविद्हरुको भनाई छ । 

निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न नसकिने तथा जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न नमिल्ने भएका कारण अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित भएको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।  

२०६४ सालमा संविधानसभा चुनावका लागि ७ अर्ब ५० करोड, २०७० सालमा  ११ अर्ब र २०७४ सालमा प्रदेश सभासहित संघीय संसदको चुनावका लागि २० अर्बभन्दा बढी खर्च भएकोले अब दुई चरणमा चुनाव गर्दा त्योभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाई छ । 

विकाश बजेट कटौती गरेर चुनावमा खर्च गद विकास निर्माणका काम पूर्णतया प्रभावित हुने अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाई छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने चालु आर्थिक वर्ष अपेक्षाअनुरूप राजस्व संकलन भइरहेको र वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा समेत कमी नआएका कारण बजेटको चाप नपर्ने दाबी गर्छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु र ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्चका रूपमा कार्यान्वय भइरहेको छ ।