काठमाडाैं । बागमती प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेन्ट्रीपोष्ट निर्माण, आवास लगायतका मर्मत कार्य, मोटर साइकल खरिद र फर्निचर तथा उपकरण खरिद गर्दा रु.९८ लाख ३१ हजार खर्च गर्‍यो । तर कुनैमा पनि प्रतिस्पर्धा गराइएन ।  

सोही वर्ष प्रदेश २ को प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुखबाट समर्थन गराई एउटै प्याकेजबाट हुनसक्ने रु.१ करोड ७३ लाख ५४ हजारको बस्तु तथा सेवा पटक पटक सिधै खरिद गर्‍यो । 

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले विभिन्न पुलहरुको डिटेल डिजाइनका लागि रु.१ करोड ५५ लाख २९ हजार सोझै परामर्शदातालाई दियो । 
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न निकायले खरिद, परामर्श र निर्माणमा खरिद नियमावली मिचेका यी तीन प्रतिनिधि घटना हुन् । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार नियम ८५ सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘(१) ऐनको दफा ४१ कोखण्ड (क) बमोजिम खरिद गर्दा उपनियम (४) को अधीनमा रही देहायको सीमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्न सकिनेछ : (क) पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा परामर्श सेवा’ भन्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, नियम ३१ अनुसार, ‘बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने छ’ भन्ने लेखिएको छ । 

र नियम ८४ मा ‘सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था (१) सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार बीस लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका मालसामान, निर्माण कार्य वा जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यी कानूनी व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद प्रकृया पारदर्शी, मितव्ययी र विधिसम्मत हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट गर्छन । तर माथी उल्लेखित तीन वटै खरिदमा यी कानूनी प्रावधानको ठाडै उल्लङ्घन गरिएको छ। यतिमात्र हाेइन सातवटै प्रदेशले कमिसनका लागि ऐन नियमको बर्खिलाप गरेर १ अर्ब ५ करोड ४२ लाख ६९ हजार बराबरको खरिद प्रतिस्पर्धा बिना सोझै गरेका छन् ।  

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नियम मिचेर सोझै सामान खरिद गर्नेमध्ये सबैभन्दा अगाडी धेरै बागमती प्रदेश छ । बाग्मतीमा मन्त्रालय र मातहतका ३४ कार्यालयले सामग्री खरिदमा रु.१० करोड ७५ लाख ६९ हजार, निर्माणमा रु.५ करोड ७० लाख ६८ हजार र परामर्श सेवामा रु.२५ करोड ५६ लाख ७१ हजार समेत रु.४२ करोड ३ लाख ८ हजारको सिधै खरिद भएको छ । 

सिधै वस्तु तथा सेवाको गठन र निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराउने प्रदेशहरुमध्ये दोश्रोमा प्रदेश नं. २ छ ।  प्रदेश अन्तर्गतका १८ निकायले, रु.२५ करोड ७९ लाख ६ हजारको सोझै खरिद गरेका छन् । 

त्यस्तै सोझो खरिद गर्ने प्रदेशको लिष्टमा तेश्रो नम्बरमा गण्डकी प्रदेश छ । गण्डकीका ७ मन्त्रालयका ३५ निकायले मालसामानमा रु ६ करोड २ लाख, निर्माणमा रु. १ करोड १० लाख ८० हजार र परामर्श सेवामा रु. ७ करोड ९ लाख १३ हजार समेत रु. १४ करोड २१ लाख ९३ हजार सोझै खरिद गरी खर्च गरेका छन् । 

कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेर यसरी प्रतिस्पर्धाविनै सिधै खरिद गर्नु आर्थिक अनियमितता भएको पूर्वसचिव युवराज भुसालको भनाई छ । भुसालका अनुसार सप्लायर्स, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी वा कुनै ब्यापारीबाट कमिसन प्राप्त गर्नका लागि जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीले यस प्रकारको सिधै खरिद गर्दछन् । यसबाट खरिदकर्तालाई कमिसन प्राप्त हुन्छ भने राज्यलाई भार पर्न जान्छ । 

यसको गतिलो उदाहरण हो गण्डकी प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले गराएको विभिन्न पुलहरुको डिटेल डिजाइन । निर्देशनालयले यसअघि २ करोड ६२  लाख ८४ हजार  बराबरको सेवा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दा लागत अनुमानको तुलनामा औषतमा ४८.३१ प्रतिशतले घटेको भएपनि प्रतिस्पर्धा बेगर रु.१ करोड ५५ लाख २९ हजार सोझो खरिदमा लागत अनुमानका जम्मा १.१८ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । यस्ता उदाहरण सबै निकायमा बग्रेल्ती छन् ।  

बीस लाख रुपैँयाभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाई खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था मिचेर कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय र ७ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली वमोजिम खरिद नगरी रु.८ करोड ७० लाखको सामान सोझै खरिद गरेका छन् ।

प्रदेश १ का ७ मन्त्रालय र १ सचिवालयले रु.८ करोड १६ लाख ८६ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा कार्यालय सामान लगायतका सामान सिधै खरिद गरेर आर्थिक अनियमितता गरेका छन् । 

कानूनमा भएको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गर्दा गुणस्तर र स्पेशिफिकेशनमा प्रश्न उठ्ने, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सामान प्राप्तीको आश्वस्तता नरहने र समग्रमा कानूनको पालना नभई आर्थिक अनुशासनमा कमजोरीपना रहने हुनाले यस्तो खरिद प्रक्रिया अनियमित देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । 

सरकारी निकाय कानूनको पालना गर्ने गराउने निकाय हो । तर कानूनको उल्लंघन गरे आर्थिक अनुशासन भंग गर्नेमा सबै प्रदेश छन् । रकम सानो ठूलो भएपनि सकेसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली भन्दा बाहिर गएर खरिद गर्ने काम सबै प्रदेशका सभा, मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले गरेका छन्। सूदुर पश्चिम प्रदेश पनि देश अन्तर्गतका ७ कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम खरिद नगरी रु.४ करोड ४७ लाख ९९ हजार बरावरको सामान सोझै खरिद गरेका छन् ।

कमिसनको चक्करमा ऐन कानूनको उल्लंघन गर्ने काम भैरहेको भएपनि थोरै रकमको मात्र तथ्यांक फेला परेको प्रदेश लुम्बिनी रहेको छ । लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३ मन्त्रालय र १ सचिवालयले पटक पटक गरी रु. २ करोड ३ लाख ७७ हजारका फर्निचर, कम्प्यूटर लगायतका सामान सोझै खरिद गरिएको छ । 

बस्तु, सेवा तथा निर्माण कार्य खरिद गर्दा मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा यसर्री  ऐन तथा नियमको व्यवस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै खरिद गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षक सुकदेव खत्री बताउँछन् । 

सत्तामा भएकोले आड भरोसा लिने र जस्तासुकै अनियमितता गरेपनि त्यो माफी मिनाहामा जाने प्रबृत्ति भएकोले पनि यो प्रबृत्ति पछिल्ला दिनहरुमा बढेको उनको भनाई छ । ‘नियम कानूनले पनि त्यति काम नगर्ने, व्यक्ति पनि नडराउने, कर्मचारी अलि डराउनुपर्ने हो मेरो जागिर जान्छ कि भनेर, राजनीतिक पदाधकारीकारीहरु हाकाहाकी नै भन्छन हामी जसरी पनि मिलाउनुस भनेर त्यो भन्नु भनेको पहुँचले काम गरेको हो’, उनले भने, ‘सत्ताधरीहरु माथिदेखि तलसम्म आर्थिक अनियमितता सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखिएको छैन । भ्रटाचार व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत रुपमा आईरहेको छ । जसले सत्ता सम्हालीरहेको छ उ हावी हुने प्रबृत्ति छ । ’