सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ । 

सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी साधनको आवतजावतलाई सहज गर्न  पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सुरु हुने उक्त कार्यक्रम तीनदेखि पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । सो कार्यका लागि सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा गरी ३९९ किलोमिटर पक्की सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ ।

प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको भनाई छ । उनकाअनुसार यसले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म ‘लिङ्केज’ हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु¥याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई स्थानीय तहबीच अन्तर आबद्धता गर्न सहज हुनेछ ।
‘प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यले स्थानीय तहको सदरमुकामदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म विभिन्न नेटवर्कको विकास हुन्छ’, उनले भने । 

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २८३ वटाको केन्द्रसँग अझै पनि कालोपत्रे सडकले नजोडिएको सो मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म ६१ स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ जसमा प्रदेश १ मा २३ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ मा तीन, बागमतीमा पाँच, गण्डकीमा एक, कर्णालीमा ११ र सुदूरपश्चिमा १८ वटा स्थानीय तहका गरी ६१ स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले पक्की सडक निर्माणका लागि सातवटै प्रदेशमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको तयारी गरिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र महठ्ठाले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण भएपछि हुम्ला र डोल्पामा उत्पादित भएका सामान सदरमुकाम ल्याउन सहज हुन्छ’, उनले भने ।

यो योजना अगाडि बढाउन सरकारले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ पारित गरिसकेको छ । सो कार्यविधिअनुसार प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रसम्मको सडक निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी रहने छ । १० किलोमिटरसम्मको सडकका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्नेछ ।
१० किलोमिटरभन्दा बढी २० किलोमिटरसम्म सङ्घले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत बेहोर्नुपर्छ । २० किलोमिटरभन्दा लामा सडकका लागि सङ्घीय सरकारबाट ७५, प्रदेशबाट १० र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यी सडकको चौडाइ सात मिटरको हुनुपर्ने तर पहिरो जान सक्ने र वन क्षेत्र विनाश हुने भए सात मिटरभन्दा केही कम पनि गर्न सकिनेछ ।

प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण १५औँ योजनाको रूपान्तरण योजना हुन् । उनका अनुसार यस योजनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

नेपाल सरकारबाट बेहोर्ने रकम भने विकास साझेदारको अनुदान तथा ऋण सहयोगसमेत लिन सकिने व्यवस्था प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सडक निर्माण गर्दा स्थानीय तहले सडक निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका सडकको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ ।