काठमाडौं - २०४६ को जन आन्दोलनको बेला स्विस बैंकमा पम्फादेवीको नाममा करोडौं रकम राखिएको भनेर सडकमा व्यापक नाराबाजी भएको थियो । जसको कारण आन्दोलनमा घिउ थपिएको थियो । कतिपय मानिसले पम्फादेवी तत्कालीन महारानी ऐश्वर्य भएको आशंका गरे । तर कालान्तरमा यो आशंका प्रमाणित भएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि बनेका सरकारहरुले पनि विदेशमा लुकाइएको कालो धन फिर्ता ल्याउने कुनै पहल गरेनन् । बरु सरकारमा गएका अधिकांश व्यक्तिहरु नै कालोधनको दास बनेको पाइन्छ । 

अहिले भ्रष्टाचारको रकम समेत विदेशमा बुझाइने गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । विदेशमै डिल हुने र उतैबाट रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने गरिएको छ ।  केही पहिले आईटी क्षेत्रका दुईजना उच्च अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । यो भ्रष्टाचार एक प्रकारले संस्थागत नै थियो अर्थात् कर्मचारीहरूले मनलाग्दीरूपले भ्रष्टाचारको योजना बनाउने र त्यसरी नै भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने आरोपबाट सुरु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा पछि अरू रहस्यहरू थपिँदै गए । मुद्दाको संख्याका हिसाबमा आधा दर्जन मुद्दा लाग्यो । यतिबेला ती मुद्दाहरू स्थापित भइसकेका छन् । त्यसैमा नेपालमा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने गरिएको रहेछ भन्ने कुरा खुलेको हो । नेपालमा खरिद हुने वस्तु सेवाबापत मोलमोलाई पनि विदेशमा नै हुने ती कर्मचारीले पाउने वा लिने कमिसन पनि सम्बन्धित पार्टीले विदेशमा नै जम्मा गरिदिने हुँदै आएको रहेछ । त्यसमाथि त्यस्ता कर्मचारीहरू जुनसुकै बेला देश छाड्ने गरी विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका समेत देखियो । विदेशमा रहेका दर्जनजति बैंकका खाता रहेछन् । यी सबैले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति उतै जम्मा हुनेगरेको पोल खुलेको हो ।

आज भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भनेर सरकारले विभिन्न संयन्त्रहरु तयार पारेको छ । राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जतिसुकै प्रयास गरे पनि भ्रष्टाचार व्यापक भइरहेको आरोप लागिरहेकै छ । अकुत सम्पत्तिका कुरा पनि आएका हुन् तर भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा नै लुकाइने गरिएको कारण नेपालमा देखिँदैन थियो । जब जिम्मेवार कर्मचारीले यसरी आर्जित सम्पत्ति उतै जम्मा हुने गरेको पोल खुलेपछि भने यसले नयाँ मोड लिएको मान्नुपर्छ । तर त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने अर्थात् देशमा ल्याउने बारेमा भने अहिलेसम्म सम्यन्त्र सचेत बनेको देखिएन । केही समय पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको टिप्पणी गरेको थिए । गएको हप्ता राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले सिंगापुर, अमेरिका र युरोपलगायतका मुलुकमा लुकाइएको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देश सहमत भए पनि सरकारले चासो नदिएको जानकारी गराए । यदि उनको अभिव्यक्ति सत्य हो भने देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । 

कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर विदेशशमा जम्मा भएको रकम फिर्ता ल्याउने बारेका यस्ता कानुनी सहायता सन्धिहरू गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । माथि उल्लेख भएका र अदालतबाटै भ्रष्टाचारी ठहर भएर हाल जेलमा रहेका ती दुई कर्मचारीका विदेशका खातामा मात्रै जम्मा भएका रकम अर्बमा नै देखिएको स्थिति छ । यदि यो रकम नल्याइने हो भने भ्रष्टाचार गरेर आर्जित रकम विदेशी खातामा राख्ने लहर नै चल्ने सम्भावना हुन्छ । सरकार साँच्चै भ्रष्टाचार रोक्न चाहन्छ भने  यस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।