काठमाडौं - उपभोक्ता हरेक समाजका सम्मानित वर्ग हुन । उनीहरुको हक हीतको संरक्षण गर्ने राज्यको हुन्छ । तर नेपालमा उपभोक्ता हीतको लागि काम गर्ने राज्यको भरपर्दो निकाय थिएन । यसकारण सरकारी हुन् कि निजी, राज्यबाट देशका नागरिक अर्थात् उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवा उपयुक्त प्रकारले नपाउँदा सुनुवाइ हुने ठाउँ कतै थिएन । बजारमा महँगी बढ्नुको कारण समेत बताउने गरिएको छैन । यस अर्थमा नागरिकको सूचनाको हक समेत खोएिको अवस्था छ । गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा नागरिकले महंगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा पनि उजुरी गर्ने ठाउँ थिएन । खाद्यपदार्थ र उपचार सेवा भनेको अत्यन्त गम्भीर विषय हुन् । संसारभरि यस्ता वस्तुका कारोबार गर्नेहरूले अलिकति पनि लापरबाही गर्न पाइँदैन । अनुगमनमा त्यस्तो फेला प¥यो भने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिविरुद्ध यति ठूलो दण्ड हुन्छ कि त्यसपछि उसले त्यस्तो काम गर्ने आँट नै गर्न सक्तैन । तर, पछिल्ला केही अभ्यासले भने उपभोक्ता हीतलाई सम्बोधन गर्न थालिएको हो कि जस्तो भान भएको छ ।

पछिल्लो समय उपभोक्ता अदालतका केही फैसलाहरुले केही आशा जगाएको छ । सेवा दिनेले लिनेमाथि गरेको एकप्रकारको अमानवीय व्यवहारको उचित मूल्य तिर्नुपर्ने गरी केही फैसला भएका छन् । यसैलाई उपभोक्ताका गुनासो सुन्न थालिएको रूपमा हेरिएको हो । हालै उपभोक्ता अदालतले  हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसअघि अर्को नाम चलेको एउटा अस्पतालले पनि उपचारमा नै लापरबाही गरेको भनेर यही अदालतले ५० लाखको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको थियो । यी विवरण नेपालका लागि एबदमै नयाँ अभ्यास हुन् । एक वर्षअघि मात्र गठन भएको उपभोक्ता अदालतले गरेको उक्त फैसलाले उपभोक्ता हीतको लागि राज्यको ध्यान गएको मान्न सकिन्छ । 
उल्लिखित घटनामा उपचार गर्दागर्दै बिरामीको मृत्यु भएको भन्ने विवरणहरू आएका छन् । यो घटनामा हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई करिब डेढ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला हुँदा पीडितले जस्तो कष्ट भोगे, उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जस्तो लापरबाही अपनाए त्यसलाई आधार बनाएको देखिन्छ । गएको हप्ता उपभोक्ता अदालतका न्यायाधीशहरू रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सक जयदेव यादवलाई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो ।

यस घटनामा सेवाग्राहीको बुझाइमा सम्बन्धित चिकित्सकले सामान्य चेकजाँच नगरी औषधि दिई पठाएको, ठीक भइहाल्छ–ठीक भइहाल्छ भन्दै निरन्तर फलोअपमा लाँदा पनि उचितरूपको परीक्षण नगरेको जस्ता कैफियत प्रकट हुँदै गए । पछि रगतलगायत परीक्षण गरिँदा रोग दुःसाध्य भइसकेको भन्ने देखियो । पछि त्यहाँबाट अन्यत्र ‘रिफर’ त भयो तर उपचारको समय गुज्रिसकेको हुँदा बिरामीले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको भन्ने बेहोराको अदालतमा उजुरी परेको थियो । त्यसकै आधारमा उपभोक्ता अदालतले सुनुवाइ गर्दा अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकको लापरबाही प्रकट भएको हो ।

उपभोक्ताको हीत रक्षार्थ भएको यो अभ्यासलाई एउटा राम्रो प्रारम्भ मान्नुपर्छ । चिकित्साकै बारेमा भन्नुपर्दा उपचार खर्च महँगो छ । त्यस्तो शुल्क तिरेर पनि चिकित्सकले झारा टार्ने काम गर्छन् र त्यसबाट ज्यानै जान्छ भने त्यो कुनै पनि प्रकारले सह्य हुनु हुँदैन । आम सचेत नागरिक तथा राज्यका अन्य निकायले पनि उपभोक्ता अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । यसले समग्रमा राज्यको सुशासनलाई स्थापित गराउने काम गर्दछ ।