काठमाडौँ - एकात्मक सामन्ती राज्यमा दूर दराजका जनतामा पहुँच पुगेन भनेर मुलुकलाई संघीयतामा लगिएको आजका मूलधारका दलहरुले बताउने गरेका छन् । जस अनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु बने । संघीयतमा सरकार जनताको घर आँगनमा पुगेको हुन्छ भन्ने यस व्यवस्थाको मान्यता रही आएको छ । आज संघीयता कार्यान्वयनको करिब ८ वर्ष पूरा भएको छ । सातैवटा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएका छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ‘किचलो’ कायमै छ । मन्त्री र सांसदबीच योजना समेट्ने होडबाजीले हरेक वर्ष प्रदेशहरूको बजेटमा विवाद हुने गरेको छ ।

असार १ मा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण आइतबार राति अन्तिम समयमा दल र मन्त्रीहरूको योजना बाँडफाँटको लफडाबीचमै सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरे । 

हरेक वर्ष मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबीच विशेषगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका बढी योजना कसले समावेश गर्ने भन्ने विषयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्व हुने गरेको छ । जसका कारण समयमै बजेट सदनमा पेस गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई ‘सकस’ हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि सोही प्रकृतिको विवाद देखिँदा प्राय सबै प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले ढिला गरी सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

बजेटमा जनताका मुद्धाहरु समेट्नेतर्फ प्रदेश सरकारहरुले प्रयाप्त ध्यान दिएको पाइएन । बरु सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर बजेटमा भागबण्डा गर्न मिलोमतो गरेको पाइन्छ । आफूले भनेको योजनामा बजेट पार्नको लागि मात्र प्रदेशसभामा झगडा भएको हुन्छ । भागबण्डा मिलेपछि सबै चुप लाग्छन् । संघीयताका आलोचकहरुले प्रदेश सरकारको कुनै उपादेयता नरहेको भन्दै आएका छन् । उनीहरुको आरोप क्रमशः पुष्टि हुँदै पनि गएको छ । त्यसको पछिल्लो यदाहरण कर्णाली प्रदेश सरकार रहेको छ । त्यहाँ जहिले पनि   सरकारले बजेट ल्याउने समयमा बर्सेनि संसद् बैठक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

गत वर्ष कांग्रेस सांसदको नाराबाजीबीच नै पूर्वअर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमा प्रतिपक्षीका योजना नपर्नु नै बजेटको समयमा बैठक अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण भएको देखिन्छ । बाँडिचुँडि खानकै लागि किन चाहियो प्रदेशको संरचना भन्ने आवाज यस कारण पनि बलियो बन्दै गएको छ । तसर्थ, आजका राज्य सञ्चालनका अगुवाहरुले जनताको असन्तुष्टि र आलोचकहरुको विचारलाई पनि महत्व दिएर अघि बढ्न जरुरी छ । कुनै पनि तहको सरकारले बजेट जनकल्याण र विकास निर्माणको. क्षेत्रमा लगाउने किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । बजेट भाषण व्यवहारमा पनि परिणाममुखी हुनुपर्दछ । अन्यथा जनताले अनेक विकल्पको खोजी नगर्लान् भन्न सकिन्न ।