काठमाडौं - वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै एउटा प्रचारबाजी गरिएको छ, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । नागरिकको सामान्य जनजीवनमा भने आर्थिक सुधारका कुनै संकेतहरु देखिदैनन् । खासगरी सत्तारुढ दलका नेताहरु र मन्त्रीहरु भने अर्थतन्त्रमा प्रयाप्त सुधार आएको बताउने गर्दछन् । वास्तवमा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकांकहरुमा सामान्य सुधार नभएको होइन । तर बाह्य पक्ष देखाएर सुध्रिएको भनिए पनि आन्तरिक पक्ष भने विगत केही वर्षजस्तै देखिँदैछ । 

अर्थतन्त्रमा कति सुधार भयो भनेर हेर्ने एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो, राजस्वको अवस्था । अहिले राजस्वको संकलन सन्तोषजनक छैन । जब राष्ट्रिय आम्दानीले राष्ट्रिय खर्च धान्न सक्तैन त्यस्तो बेला अर्थतन्त्र सुध्रिएको भन्न मिल्दैन । जब प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला अर्थतन्त्र सुदृढ भएको कसरी भन्न सकिन्छ ? लामै समयसम्म यस्तो अवस्था रहँदा देशको आर्थिक अवस्था कुन हदसम्म पुगेको छ भने विगतमा लिइएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि सानो अंकमा मात्रै होइन । छ खर्बको ऋण लिइँदैछ भने त्यसबाट चार खर्ब साँवाब्याजमा खर्च हुँदैछ । यो कुनै अनुमानका भरमा बताइएको विवरण होइन । चालू वर्षको बजेटमा नै यो कुरा उल्लेख छ । यो भनेको ऋणको कुल अंकको पूरै दुई तिहाइ भाग ऋण तिर्नमा नै खर्च भइरहेको छ । यस्तो स्थितिलाई अर्थतन्त्र सुध्रिएको भन्न मिल्छ ? यो प्रश्न आफैँ सामान्य छैन । यता आम्दानीको सीमा भने विगत चार÷पाँच वर्ष नै स्थिररूपमा देखिँदैछ । जस्तो लक्ष्यको तीन÷चार खर्ब नै कम हुनेगरी प्राप्ति भइरहेको छ ।

लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रमा वास्तविक सुधार आएको भन्न सकिंदैन । यसको लागि बजेटमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरे थाहा भैहाल्छ । चालू आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो जसमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएको राखेको थियो । त्यसलाई मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्रीले घटाए । बजेटमा१४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुने भनिए पनि पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । आर्थिक वर्ष समाप्तितिर लाग्दा अब त्यो पनि पूरा नहुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना बाँकी रहँदा राजस्व असुली बल्ल १० खर्बबाट थोरै मात्र उकालो लगेको अवस्था देखियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब १५ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको देखियो । यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ५६ प्रतिशत संशोधित लक्ष्यको झण्डै ८० दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै हो । संशोधित अर्थात् घटाइएको लक्ष्य पूरा हुन अबको एक महिनामा १९ प्रतिशत अर्थात् दुई सय ५२ अर्ब राजस्व उठ्नुपर्छ । के यो सम्भव छ ? विगतले भने यसलाई असम्भव नै बताउँछ । विगतमा यही असार महिनामा एक खर्बको हाराहारीमा मात्र राजस्व उठ्ने गरेको देखिन्छ ।

सरकारले जति प्रचार गरे पनि राजस्व असुली, बजेट कार्यान्वयन लगायतको अधारमा हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार देखिद्येन । यो केवल राजनीतिक प्रचारबाजी जस्तो मात्र देखिएको छ । गत आव २०८०–८१ मा कुल राजस्व १० खर्ब ८२ अर्ब मात्र उठेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । त्यसैले आउँदो असार मसान्तसम्म पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्ने न्यून सम्भावना छ ।  यसले बजेटमा राजस्वको अनुमान हचुवाका भरमा गरिने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । अर्थात् आफ्नै घोषणा पूरा गर्न अर्थमन्त्रीहरू तयार नभएको अवस्था पनि यसले देखाउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यति ठूलो अंकमा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको देखिएपछि पछिल्ला वर्ष राजस्व उठतीका विशेष कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । तर सरकार त्यसो गरेको देखिएन । त्यसैले सरकारले बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुको साथै लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउने कुरामा पनि प्रयाप्त पहलकदमी गर्न गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रको सुधार राजनीतिक प्रचारबाजी गरे जस्तो होइन । ठोस योजना र तिनको कार्यान्वयनबाट मात्र उपलब्धी हासिल हुन सक्तछ ।